नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज बस्दैछ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा अपराह्न २ बजे बस्ने बैठकमा पार्टीको आगामी १४औँ महाधिवेशन र समसामयिक राजनीति विषयमा छलफल हुने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसै गरी संसद विघटन र त्यस पछि पार्टीले गरेको आन्दोलनको समिक्षा गर्दै भावी कार्यक्रमका विषयमा समेत छलफल हुने बताईएको छ ।
बैठकमा महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका, वर्तमान केन्द्रीय समितिको समयावधि थप गर्ने, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको पार्टीको आन्दोलनको समीक्षा र भावी कार्यक्रमलगायत समग्र विषयमा छलफल हुने पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । साथै बैठकले केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन गर्ने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।
कांग्रेसले गत असार २२ गते पार्टीको १४औँ महाधिवेशन आगामी यही फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गर्ने गरी कार्यतालिका निर्धारण गरेको तर कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण कार्यतालिका प्रभावित भए पनि कांग्रेसले हालसम्म महाधिवेशनको नयाँ मिति तोकेको छैन ।
पार्टी स्रोतका अनुसार कांग्रेसले महाधिवेशनको नयाँ मिति तोक्न सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको फैसला पर्खने भएको छ । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भयो भने कांग्रेस महाधिवेशन आगामी जेठ मसान्तसम्ममा र पुनस्र्थापना भएन र निर्वाचनमा जानुप¥यो भने भदौ पहिलो साता हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी बैठकले केन्द्र्रीय कार्यसमितिको समयावधि थप गर्दा पार्टीको विधानअनुसार नभई नेपालको संविधानको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेसको विधानमा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने र असाधारणस्थितिमा बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउनसक्ने उल्लेख छ । कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशन २०७२ साल फागुन २० देखि २३ गतेसम्म काठमाडौँमा भएको थियो । तसर्थ कांग्रेसको विधानअनुसार वर्तमान केन्द्रीय समितिको समयावधि यही फागुन १९ गतेसम्म मात्र छ ।
कांग्रेसले कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा अब नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय समितिको समयावधि थप गर्ने र महाधिवेशनको मिति सार्ने जनाइएको छ । नेपालको संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलका सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । साथै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन भनी उल्लेख छ ।
