काठमाडौं, फागुन २ । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वर्तमान सरकार केपी ओलीको कि नेकपाको भनी प्रश्न गरेका छन् ।
आइतबार इजलाशसमक्ष उपस्थित अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नै नपाउने दलील पेश गरेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले रुलिङ गर्दै त्यस्तो प्रश्न गरेका थिए ।
राणाले , ‘धारा ७४ ले संसदीय व्यवस्था भनेको छ । धारा ८५ मा यो संविधान बमोजिम अगावै भनिएको छ अनि धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकारले संसद् विघटन गर्न पाउँछ भन्ने कुरा उठेको छ । ७४, ७६ र ८५ स्वतन्त्र धारा हुन् । ७४ को अवशिष्ट अधिकार र ८५ को संविधानबमोजिम अगावै भनिएको छ । यसमा केन्द्रित हुनुहोस् ।’ भनेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रत्युत्तरमा पोखरेलको जवाफ थियो, ‘धारा ८५ मा अगावै विघटन भन्ने लेखिएको छ । त्यसैले हामीले संविधानमा विघटन कहाँ लेख्या छ भनेर हेर्नुपर्छ । विघटन धारा ७६ को ७ मा लेखिएको छ । त्यसैले धारा ८५ बमोजिम गर्न पाइँदैन । धारा ७४ अर्थात् संसदीय व्यवस्थाअनुसार विघटन गरिएको भन्ने जुन कुरा छ, संसारमा संसदीय व्यवस्था एकै प्रकारको छैन ।’
बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नै नपाउने जिकीरमा प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्न थियो, ‘अहिलेको सरकार केपी ओलीको हो कि नेकपाको ? भनी प्रश्न गरेका हुन् ।
राणाले थप प्रश्न गर्नुभयो, ‘नेकपाको हो भने उसँग बहुमत छ । अर्थात् ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकार हो । अब उपधारा २, ३, ५ मा जाने अवस्था कहाँ छ संविधानमा ? उपधारा १ बमोजिमको सरकार बनिसकेपछि बाँकी उपधारा त त्यसै लोप भए नि हैन र ? प्रधानन्यायधीशले सोधे ।
यो बहस सकिए पछि एमीकस क्युरीले संवैधानिक ईजलाशलाई राय दिने र त्यसका आधारमा सर्वोच्चले सके सम्म फागुण दोस्रो साता सम्म संसद विघटन सदर या वदरको पक्षमा फैसला गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
