महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधिसभा बाध्यताले विघटन गर्नुपरेको भए तापनि संविधानसम्मत भएको तर्क गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्वको रिट निवेदनमाथि पन्ध्रौंँ दिनको सुनुवाइमा सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले विघटन संविधानसम्मत भएको धारणा राखे ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले २०५१ सालमा पनि बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै विघटन गर्नुपरेको स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारले पनि पाँच वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचन भए पनि कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदा निर्वाचनमा जानुपरेको स्पष्ट गरे । सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकारले जनमतको सौदाबाजी गर्नुभन्दा पुनः जनमतमै जानु न्यायोचित हुने ठहर गरिएको दावी गरे ।
पहिलो र दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै भएको स्मरण गराउँदै खरेलले अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट विघटन भएको बताए । “रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको भूमिका असंवैधानिक भएको भन्ने प्रश्न उठाइए पनि जनतामा जाने राष्ट्रपति नभई प्रधानमन्त्री नै हो”, उनले भने, “विघटन भएको प्रतिनिधिसभा फेरि ब्युतिने अवस्था छैन, प्रतिनिधिसभा मरेको नभई निर्वाचनमा जान मात्र विघटन गरिएको हो । ” उनले बनेको सरकारलाई काम गर्न नदिई प्रधानमन्त्रीको खुट्टा बाँधिदिएपछि कसरी काम गर्ने भन्ने प्रश्न गर्दै यस्तो अवस्थामा विघटनको विकल्प नभएको तर्क राखे ।
रिट निवेदकका तर्फबाट आइतबार बहस सकिएपछि सोमबारदेखि सरकारी पक्षबाट बहस शुरू भएसँगै महान्यायाधिवक्ता खरेलले बहस शुरू गरेका थिए । सोमबार दिनभरि बहस गरेर नसकिएपछि उहाँको बहसलाई आज पनि निरन्तरता दिइएको थियोे । महान्यायाधिवक्ता खरेलको बहस सकिएको र अब सरकारी पक्षकै तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले गर्नेछन् ।
