माघ १८ धरान । झण्डै तीन दशक लामो ईतिहास बोकेको बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई लामो समयदेखि पदाधीकारीले आर्थिक दोहनको साधन बनाउदै नआएका हैनन् । यसको छोटो उदाहरण पूर्व उपकुलपति राजकुमार रौनियारलाई हेरे पुग्छ । उनी बिरुद्ध अख्तियारमा परेको उजुरी हेर्दा ब्रम्हलुट भएको देख्न सकिन्छ । मन्त्री, दलका नेता र प्रधानमन्त्रीलाई रिझाएर या करोडौं रकम खर्चेर उपकुलपति भएको भनिएका रौनियार भ्रष्टाचारकै कारण पदावधि भरी टिक्न सकेनन् ।
त्यस पछि फेरी अहिले निजी मेडिकल कलेजमा काम गरेर आएका डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले पनि नियुक्ति लिएर आए देखि नै नियमविपरीत एक पछि अर्को काम गर्दै आएका छन् । उनी कोरोना लागेर आईसोलेसनमा बस्दा समेत नियम विपरीत काम गरेको गुनासो गरिएको थियो ।
बिपीमा बिरामीको अवस्थामा ध्यान दिने, अस्पतालमा सुधार गर्ने भन्दा पनि सेटिगं, कर्मचारी, सरुवा, दबाबमा नियुक्ति गर्ने जस्ता काममा भिसी लाग्ने गरेको गुनासो त्याहाँ भित्रकै कर्मचारीको छ ।
अहिले फेरी त्याहाँ नियम विपरीत कालोसूचीमा राख्नुपर्ने फर्मलाई अर्को ठेक्का दिएको छ । उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक डा।गौरीशंकर साहले मूल्यांकन समितिको सिफारिसविना र न्यूनतम कबोल गर्नेलाई पन्छाएर ‘द मेडिकल सोलुसन प्रालि’लाई खरिदको स्वीकृति दिएका हुन् ।
प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न द मेडिकल सोलुसन प्रालिलाई वैशाखमै ठेक्का दिइएको थियो । मुटुको उपचारमा आवश्यक पर्ने ‘डिफिब्रिलेटर’ र रक्तमा भएका तत्व परीक्षण गर्न आवश्यम पर्ने ‘एबिजी (आर्टेरिया ब्लड ग्यास) एनालाईजर’ अहिलेसम्म उपलब्ध गराएको छैन ।
खरिद सम्झौताअनुसार दायित्व पालना नगर्नेलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा ६३ मा व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने द मेडिकल सोलुसन प्रालिलाई कालोसूचिमा राख्नुपर्नेमा उपकुलपति गिरी र निर्देशाहले फेरी अर्को ठेक्का दिए पछि कर्मचारी चकित परेका छन् ।
कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि सरकारले बीपी प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा २५ शय्याको ‘एचडीयू (हाई डिपेन्डेन्सी युनिट)’ निर्माणका लागि २६ असोजमा रु. तीन करोड १२ लाख छुट्याएको थियो । त्यति वेला एचडीयूका लागि आवश्यक १२ वटा उपकरण खरिद गर्न ९ मंसिरमा अनलाईन बोलपत्र आश्वान गर्दा आठ कम्पनीले फारम भरेका थिए । सार्वजनिक खरिद ऐनले बोलपत्रमा न्यूनतम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रतिष्ठानका उपकुलपति गिरी र अस्पताल निर्देशक साहको मिलेमतोमा बढी कबोल गर्ने द मेडिकल सोलुसन प्रालिलाई ठेक्का दिइएको हो ।
अशोक अग्रवालका नाममा दर्ता रहेको सोलुसन प्रालिले भरेको बोलपत्रमा १२ वटामध्ये तीन वटा उपकरणमा मात्रै न्यूनतम र अन्य नौ वटा उपकरणमा बढी रकम उल्लेख थियो । तर, यो कम्पनीले बढी मूल्य कबोल गरेका ६ उपकरण गरिदका लागि समेत ठेक्का पाएको भेटिएको छ । न्यूनतम कबोल गर्नेलाई पन्छाएर सोलुसन प्रालिलाई ठेक्का दिँदा प्रतिष्ठानले थप रु.२३ लाख व्ययभार ब्यहोर्नु परेको छ ।
एचडीयूका लागि माग गरिएका १२ सामग्रीमध्ये दोस्रो नम्बरमा ‘हाई फ्लो नसल क्यानुला थेरापी डिभाइस’ छ । पाँच वटा डिभाइसका लागि जनमुखी हेल्थ इन्टरप्राइजेजले सबैभन्दा कम १५ लाख ९५ हजार कबोल गरेको थियो । यसको ११औँ नम्बरमा जीएच मेडिहेल्थ कन्सर्न प्रालि र १०औँ नम्बरमा रहेको वेब ट्रेडिङ प्रालिलाई पन्छाएर नौँ नम्बरमा रहेको सोलुसन प्रालिलाई ठेक्का दिएको हो । सोलुसन प्रालिले २१ लाख ९५ हजार रकम कबोल गरेको थियो ।
त्यस्तै, पाँच वटा ‘सिप्यापरबिप्याप मेसिन’मा सबैभन्दा कम तीन लाख कबोल गर्ने जनमुखी हेल्थ इन्टरप्राईजेजलाई पन्छाएर सबैभन्दा बढी आठ लाख कबोल गर्नेसोलुसन प्रालिलाई नै ठेक्का दिइएको थियो । प्रतिष्ठानले मागेको २५ वटा ‘प्यासेन्ट मोनिटर’का लागि न्यूनतम ९३ लाख ५० हजार कबोल गर्ने जीएच मेडिहेल्थ कन्सर्न प्रालिलाई पन्छाएर ९३ लाख ७५ हजार कबोल गर्ने सोलुसन प्रालिलाई नै ठेक्का दिइएको हो ।
यस्तै, एउटा ‘ईसिजी मेसिन’ खरिदमा पनि सबैभन्दा कम एक लाख ५४ हजार कबोल गरेको जीएच मेडिहेल्थ कन्सर्न प्रालिको सट्टा एक लाख ७५ हजार कबोल गर्ने सोलुसनले नै ठेक्का पायो । १० वटा ‘साईरिङ पम्प’का लागि सबैभन्दा कम चार लाख ५२ हजार एक सय ८० कबोल गर्ने ‘हिमालयन मेडिकल टेक्नोलोजिज्’ले ठेक्का पाएन भने १२ लाख ९९ हजार कबोल गर्ने सोलुसनले पायो । यसैगरि १० वटा ‘इन्फ्युजन पम्प’का लागि पाँच लाख ३२ हजार नौ सय कबोल गर्ने ‘हिमालयन मेडिकल टेक्नोलोजीज्’को ठाउँमा प्रतिष्ठानले पाँच लाख ७५ हजार कबोल गर्ने सोलुसन प्रालिलाई ठेक्का दिएको थियो ।
त्यस्तै, डिफेब्रिलेटरको ठेक्का जनमुखी हेल्थ इन्टप्राईजेज र एचडीयू बबल ह्युमिडिफायरको ठेक्का जीएच मेडिहेल्थ कन्सर्नले पाएका छन् । दुवै कम्पनीले न्यूनतम रकम कबोल गरेका थिए । एचडीयूका लागि माग गरिएका १२ सामग्रीमध्ये ग्यास सिलिन्डरको ठेक्का भने रद्द गरिएको थियो ।
यसरी सोलुसन प्रालिलाई बढी मूल्य कबोल गर्दा पनि ठेक्का दिँदा ६ वटा सामग्रीमा प्रष्ठितानले २० लाख ३४ हजार नौ सय २० र त्यसको भ्याट रकम दुई लाख ६४ हजार पाँच सय ३९ रुपैयाँ ६ पैसा गरी २२ लाख ९९ हजार चार सय ५९ रुपैयाँ ६ पैसा व्ययभार थपिएको छ । प्रतिष्ठानको मूल्यांकन समितिले उपकुलपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि यो रकम फरक परेको उल्लेख छ ।
प्राविधिक उपसमितिले बढि रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई खरिद स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेपछि मूल्यांकन समितिले रकम फरक परेको प्रतिवेदन बुझाएको हो । २० मंसिरमा उपकुलपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘न्यूनतम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाताभन्दा बढी रकम कबोल गरेको पाइएकाले उक्त बोलपत्रहरु सम्बन्धमा मूल्यांकन समितिले उचित निर्णयमा पुग्न नसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा समूचित निर्णयको लागि सिफारिस गरिन्छ ।’ हेर्नुस् सिफारीसको केही अंशः
यति हुँदाहुँदै पनि उपकुलपति डा.गिरी र अस्पताल निर्देशक साहले सोलुसन प्रालिलाई नै खरिदका लागि स्वीकृत दिएका छन् । प्रतिष्ठानको खरिद शाखा प्रमुख तथा मूल्यांकन समितिका सचिव अशोककुमार साह भने सोलुसन प्रालिले अघिल्लो ठेक्काको समान अहिलेसम्म नदिएकाले कालोसूचीमा राख्ने विषय छलफलमा भएको बताउँछन् । ‘हामीले त्यो कुरालाई नजरअन्दाज गरेका होईनौँ, प्रक्रियामै छ । तर यो कुरालाई गिरी र शाहले नजरअन्दाज गरेका छन् ।
न्यूनतम कबोल गर्नेलाई भन्दा बढी रकम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिएको विषयमा मूल्यांकन समितिका संयोजक डा.शमशेर श्रेष्ठले आफूहरुलाई यस विषयमा नबोल्न उपकुलपतिले आदेश दिएको बताए ।
प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्रा.डा.मोहनचन्द्र रेग्मी पनि यो विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । यो विषयमा निर्देशक र उपकुलपति जिम्मेवार रहेको रेग्मीको जिकिर छ ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.गिरी र निर्देशक डा.साहसँग हामीले उनीहरुको मोबाईलमा पटक–पटक फोन गर्दा पनि दुबै जनाले फोन रिसिभ गरेनन्।
प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा.चुडामणी पोख्रेलले पनि यो ठेक्काको बिषयमा केही थाहा नभएको बताए ।
मूल्यांकन समितिले २० मंसिरमा सिफारिस गर्न नसकेको प्रतिवेदन दिएपछि उपकुलपति डा.गिरीले त्यहिदिन अस्पताल निर्देशक डा.साहलाई राय पेश गर्न तोक लगाए । त्यहिदिन निर्देशक डा। साहले ‘द मेडिकल सोलुसन प्रालि’ले पेश गरेको बोलपत्रमा कबोल गरेको रकम प्रतिष्ठानको लागत अनुमानभन्दा कमै रहेको भन्दै उक्त सामग्रीहरु कोभिड अस्पतालको एचडियू सेटअप सञ्चालनका लागि अति नै आवश्यक रहेको’ उल्लेख गर्दै प्राविधिक उपसमितिकै सिफारिस बमोजिम ‘द मेडिकल सोलुसन प्रालि’लाई स्वीकृति दिन सिफारिस गरेका थिए । त्यसै दिन गिरीले हतार हतार स्वीकृति प्रदान गरेको देखिन्छ ।
सामान्यतया एक देखि दुई साता सम्म यस्तो विषय स्वीकृति गर्न समय लाग्ने गरेको थियो ।
मूल्यांकन समिति स्रोतका अनुसार सबै सेटिङमा भएकाले हतार हतार यी कामहरु भएका हुन् । हो । कालो सूचीमा राखेर धरौटी जफत गरेर कार्बाही गर्नु पर्ने अवस्थामा रहेको कम्पनीलाई ऐन विपरीत स्वीकृतिको सिफारीस दिन समितिले नमानेकै कारण भिसि र डाईरेक्टरले यो काम अघि बढाएकाले छानविन गर्नु पर्ने कतिपय समिति सदस्यको तर्क रहेको छ ।
सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद कार्यको अनुगमन, नियमन र व्यवस्थित गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहनेगरी स्थापना गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव सुशील ढकाल अघिल्लो ठेक्काको समान उपलब्ध नगराएको भए, त्यस्तो फर्मलाई प्रतिष्ठानले पहिले नै कालोसूचीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पहिले नै सिफारिस गरेको भए हामी कालोसूचीमा राख्थ्यौं, त्यस्तो फर्मले टेन्डर हाल्नै पाउँदैनथ्यो,’ प्रवक्ता ढकाल भन्छन् ।
त्यसो त कोभिड अस्पतालका लागि प्रक्रिया मिचेर उपकुलपति डा.गिरीले कालोसूचिमा परेका व्यापारी चेतन अग्रवालको फर्मबाट डेढ करोडको सामग्री खरिद गरेपछि विवाद भएको थियो । अहिले खरिद स्वीकृति दिइएका व्यापारी अशोककुमार अग्रवाल कालोसूचिमा रहेका व्यापारी चेतनकै परिवारका हुन् ।
चेतन र उमेशकुमार अग्रवालको नाममा रहेको ‘बायोमेड इन्टरनेसनल प्रालि’लाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ‘भ्रष्टाचारको कसुर सुचि’मा राखेको छ । उनीहरुकै नाममा हरेको ‘प्रेस्क्रिप्सन मेडिकल’बाट उपकुलपति डा.गिरीले फोनको भरमा डेढ करोडको सामान खरिद गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेको थियो । तर अख्सिम्म तयारले अहिले सम्म कुनै कार्बाही प्रकृया थालेको यो समाचार तयार पार्दा सम्म प्राप्त भएको छैन ।
उपकुलपतिको अनावश्यक दबाब झेल्न नसकेपछि कोभिड अस्पताल प्रमुख डा.कृष्णा पोख्रेलले राजीनामा दिएकी थिईन् । त्यतिवेला पनि उपकुलपति विवादमा आएका थिए ।
कोभिड अस्पतालमा कमजोर व्यवस्थापनका कारण विभिन्न नागरिकको अनाहकमा ज्यान गएको भन्दै अस्पताल बिरुद्ध पटक पटक खबरदारी हुँदै आए पनि त्यसको वेवास्ता हुँदै आएको छ ।
सर्वसाधारणले सहज उपचार पँहुच नपाउने, उपचारमा लापरबाही हुने, पेयिगं क्लिनिक या रिफर गर्ने गराईने, उपकरण विगारेर समयमै मर्मत नहुने, हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको खेल हुने गरेको भन्दै प्रतिष्ठान भित्रकै कर्मचारी र सर्वसाधारणले बिपीमा जहिले ब्रम्हलुट हुने गरेको गुनासो गर्दछन् ।
