माघ १२ काठमाण्डौं । निर्वाचन आयोगले नेकपाको विभाजित दुबै समुहलाई आधिकारीकता दिन सकेन । उसले कानुनी रुपमा नेकपाको विभाजनलाई मान्यता नदिएको हो । दुबै पक्षले एक अर्कालाई कार्बाही गर्दे आधिकारीकताको लागि भन्दै विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको थियो । आयोगले यही जानकारी दुबै समुहलाई पटाउने भएको छ ।
‘नेकपाको विवरणमा परिवर्तन, संशोधन र हेरफेर हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।
दुबै पक्षले निर्वाचनमा पेश गरेको दाबी अपुग भएको भन्दै नेकपा कानुनी रुपमा यथावत रहेको आयागले ठहर गरेको हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, आयुक्तद्वय नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरीप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा बैठक बसेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपामा विभाजित भएको थियो । आयोगले विभाजनको आधिकारिकता नदिएपछि अब दुवै विधिवत् रूपमा नेकपा एउटै रहेको छ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल दुवै जना कायम रहनेछन्। महासचिव विष्णु पौडेल नै हुनेछन्। पार्टीको संरचना र पदाधिकारीमा कुनै पनि फेरबदल नहुने भएको छ। ओली समूहले पहिला १ हजार १ सय ९९ र पछि थप गरी १ हजार ५ सय १ सदस्यीय बनाएको केन्द्रीय समितिले मान्यता नपाउने भएको छ। दाहाल समूहले बनाएका अध्यक्ष नेपालले पनि मान्यता नपाउने भएका छन्। साविकबमोजिम नेपाल नेकपाका वरिष्ठ नेता नै रहनेछन्। नेकपाको केन्द्रीय समिति ४ सय ४१ सदस्यीय कायम रहनेछ।
ओली पक्षले पार्टीको विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको, अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको, पार्टीको औपचारिक पत्राचारमा एउटै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनेजस्ता निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, उक्त समूहले पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर प्रदीप ज्ञवालीलाई बनाएकोे छ।
दाहाल समूहले पुस ७ र ९ गते केन्द्रीय समिति बैठक बसेर ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै अध्यक्ष पदबाट हटाएको, उनको स्थानमा नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको जानकारी आयोगलाई दिएको थियो। उक्त समूहले आइतबार ओलीलाई साधारण सदस्यबाटै हटाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
आयोगको यो फैसला पछि दुबै समुहले कुनै आधिकारीक धारणा तय गरीसकेका छैनन् ।
