माघ २, काठमाडौँ। नेकपा (प्रचण्ड –नेपाल) समूहको स्थायी समिति बैठकले केपी ओली र विष्णु पौडेललाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकले ओली र पौडेललाई पार्टी सदस्यतासमेत नरहने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले बताए । यसअघि प्रचण्ड –नेपाल समूहले पुस ७ को केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयबाट ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै दुई समूहमा विभाजित नेकपाको दुवै समूहले आफूलाई वैधानिक भएको दाबी गर्दै संगठन निर्माणमा जुटेका छन् । यसैक्रममा प्रचण्ड नेपाल समूहको शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकले ओली र पौडेललाई पार्टी सदस्यताबाट हटाउनु अघि विधानअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
बैठकले संसद् विघटन गरेर देशलाई राजनीतिक तथा संवैधानिक जटिलतामा फसाएकाले ओलीमाथि र त्यसको मतियार बनेकाले पौडेलमाथि पार्टी सदस्यतासमेत नरहने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले ओलीलाई पहिलो चरणमा स्पष्टीकरण सोध्ने पनि निर्णय बैठकले गरेको छ ।
पार्टीको नीतिविपरीत गतिविधि गर्दै गएकोमा तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने ? पार्टी सदस्यताबाट किन निस्कासन नगर्ने भनेर उहाँलाई पहिला स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको पोखरेलले बताए ।
पुस ५ मा बसेको नेकपाको स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यको बैठकले ओलीमाथि पार्टी अनुशासनको कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ५६ ले अनुशासनको कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । उक्त धाराको (क) मा १४ वटा विभिन्न काम गरे अनुशासनको कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ । पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र वैधानिक व्यवस्थाको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेको, पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेको, पार्टी निर्णय उल्लंघन गरेको, पार्टीप्रति निष्ठा र विश्वास नरहेको, गोपनीयता भंग गरेको अवस्थामा सनको कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक केन्द्र तथा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि संस्थालगायत पार्टीले पठाएको कुनै पनि जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टी निर्णय र निर्देशनविपरीत काम अनुशासनको कारवाही गर्न सकिने विधानमा छ ।
त्यसैगरी अन्तरिम विधानको धारा ५६ को (ख)मा अनुशासनात्मक कारबाही र कारबाहीको प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । धारा ५६ (क)मा उल्लेखित क्रियाकलाप गरेबापत त्यसको प्रकृति र परिणाम हेरी सदस्यको हकमा सम्बन्धित कमिटीले आलोचना गर्ने वा लिखित रूपमा आत्मालोचना गराउने वा चेतावनी दिने वा पद वा सदस्यताबाट निलम्बन वा निष्कासन गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । ठोस आधार भए एक तह घटुवा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधानमा छ ।
