काठमाडौँ, २ माघ । संसद् विघटनविरुद्धका रिट संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुने भएको छ । संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनविरुद्धको रिटमाथिको बहसपछि इजलासले बृहत् पूर्ण इजलास गठनको माग अस्वीकार गर्यो ।
१३ रिट निवेदकमध्ये १२ ले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरेकोमा संवैधानिक इजलासले उक्त माग अस्वीकार गर्दै सोही इजलासले हेर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार ती रिट निवेदनमाथि माघ ४ गते आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।
बहसका क्रममा सरकारी पक्षले बृहत् पूर्ण इजलासको माग संविधान र कानुनविपरीत रहेको तर्क गरेको थियो ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको खुलेको छ ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसमा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नभए पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट विघटन भएको सूचना जारी गर्दा संविधानको धारा ७६ (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय व्यवस्थाका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार भनी थपिएको पाइएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख नै नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानका कुनै पनि धारा उल्लेख नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई संविधानका धारा उल्लेख गर्ने अधिकार छ कि छैन भनेर पनि श्रेष्ठले प्रश्न गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कागजात सिल गर्न पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई आग्रह गरेका थिए ।
पुस १० गतेको संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनको सक्कल निर्णय सर्वोच्च अदालतमा पुस १९ गते बुझाएका थिए । तर, उक्त सक्कल निर्णय आदेश विपरीत पुस २८ गते फिर्ता गर्ने भनी पुस २३ गते लगेपनि शुक्रबारसम्म फिर्ता नभएको श्रेष्ठले इजलाससामू जानकारी गराए ।
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णय फिर्ता लान मिल्दैन, यो कसरी गयो ? भनेर इजलासका कर्मचारीलाई प्रश्न गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नको इजलासका कर्मचारीहरूले जवाफ दिन नसकेको बताईएको छ ।
