माघ २, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलासमा गर्ने भन्ने विवाद आज टुंगो लगाउदैँ छ ।
सरकारी पक्षले शुक्रबार दिनभरमा बहस सकेर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइ हुने इजलासको टुंगो लगाउने छ ।
रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी र विपक्षी सरकारी वकिलबीच इजलासका विषयमा राय बाझिएको छ। रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले बृहत् पूर्ण इजलासबाट विवाद टुंगो लगाउनुपर्ने माग दोहोर्याए। सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलास गठन भइसकेको अवस्थामा बृहत्मा लैजान नमिल्ने दाबी गरेका छन्। बहसका क्रममा इजलास र पक्ष विपक्षका वकिलबीच लामो सवालजवाफ भएको थियो।
करिब १३ वटा निवेदन, पक्ष विपक्षमा सय हाराहारीका कानुन व्यवसायीको वकालतनामा परेकाले विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ केही साता लम्बिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले दैनिक रूपमा नभई साताको एक वा दुई दिन मात्रै सुनुवाइ गर्ने हो भने विवाद निरूपण हुने प्रक्रिया अझै तन्किन्छ । छिटोछरितो रूपमा सुनुवाइ सके पनि निर्णय आउन थप केही साता लाग्ने देखिन्छ । संविधानले सर्वोच्च अदालतमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरेको छ । इजलासहरू स्रोतसाधन सम्पन्न छन् ।
इजलास गठन विवादमै बहस अल्झिएका कारण मूल मुद्दामा प्रवेश हुन सकेनको अवस्थामा अब यो विवादमा बहस सकिएपछि शुक्रबार मात्र संवैधानिक इजलासबाट कसरी सुनुवाइ गर्ने भनेर विधि र प्रक्रियाको छिनोफानो हुने भएको छ।
