पुष २९ काठमाण्डौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा पूर्ण ईजलाशको माग कानुन व्यवशायीहरुले गरीरहेका बेला सरकार पक्ष असहमत देखिएको छ ।

यो मुद्दा किन बृहत पूर्ण इजलासमा लैजानु पर्ने भन्नेबारे बहस भएको छ। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बृहत पूर्ण इजलासमा यो मुद्दा लैजाने विषयमा असहमति जनाएका छन् ।

अदालतमा जारी सुनुवाईको क्रममा खरेलले असमति जनाएका हुन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारी पक्षलाई बृहत् पूर्ण इजलास गठनबारे धारणा सोधे पछि खरेलले उक्त धारणा राखेका थिए ।
१३ निवेदनमा यो मुद्धा पूर्ण ईजलाशमा लैजान माग गरिएको छ । अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले लगायतले यो मुद्धा पूर्ण ईजलाशमा लगेर फैसला हुनु पर्ने माग गरेका छन् ।
अहिले बहस जारी छ ।

रास्वपाका २० नेता ११ दिने चीन भ्रमणमा जाँदै

सुशासन र समृद्धि प्राप्तिमा छठी माता र सूर्य भगवान्को कृपा बनिरहनेछः राष्ट्रपति पौडेल

‘अदालतबाट न्याय हुनेमा विश्वस्त छौँ, कांग्रेस हाम्रै रहन्छ’: निवर्तमान सभापति देउवा

पार्टीमै रहेर अन्य दललाई मत दिनेलाई कारवाही गरिने अध्यक्ष ओलीको चेतावनी

जनताको आशा र भरोसामाथि तुषारापात हुन दिँदैनौँः सभापति लामिछाने

चीन भ्रमणमा जाने रास्वपा प्रतिनिधिमण्डललाई रविको निर्देशन: ‘उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुस्, आचारसंहिता पालना गर्नुस्’