पुष २८ विराटनगर । संसद विघटन र नेकपा विभाजनसगैँ अहिले विवाद प्रदेशहरुमा केन्द्रीत भएको छ । प्रदेश सभाहरुमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई कार्बाही, निलम्बन र अविस्वासको प्रस्तावको प्रकृया जारी छ ।
केही समय अघि मुख्यमन्त्री शेरधन राई बिरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पछि ओली पक्षले प्रचण्ड माधव पक्षका केही सांसदलाई कार्बाही गर्यो । मुख्यमन्त्रीले अर्थमन्त्री ईन्द्र आङबोलाई बर्खास्तनै गरिदिए भने केही मन्त्रीले राजीनामा दिए ।
त्यस पछि मुख्यमन्त्री अहिले अविस्वासको प्रस्ताव खारेज गराउने अभियानमा लागिरहेका बेला प्रचण्ड माधव पक्षले मुख्यमन्त्री राई सहित ८ सांसदलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री राई समूहका आठ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने जवाफी कारवाहीको निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री राईसहित चारजना मन्त्री, प्रमुख सचेतक र तीन जना सांसदहरुलाई जवाफी कारवाही गर्ने निर्णय गर्दै निलम्बन गरिएको हो । प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री राई, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ्, प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी, प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रमणी पराजुली, अम्बिका थापा र विमल कार्कीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निलम्बनको जानकारी गत आइतबार नै प्रदेशसभामा उनीहरुले पठाएका थिए ।
गत बुधबार प्रचण्ड–माधव समूहका संसदीय दलका नेता भीमप्रसाद आचार्यले मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित आठ जनालाई संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नभएको र पार्टीको हितविपरीत काम गरेको भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण सोधेको चार दिनपछि निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
तर, गत १२ पुसमा प्रचण्ड–माधव समूहका ३७ सांसदले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि पुस १५ गते मुख्यमन्त्री राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर भीमप्रसाद आचार्यलाई दलको नेतामा चयन गरिएको थियो । पुस १९ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई हटाएको थियो । त्यहि दौरानमा दलको विधान विपरित गतिविधि गरेको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहका १८ जना लाई स्पष्टीकरण सोध्ने र निलम्बन गर्ने निर्णय मुख्यमन्त्री राई समूहले गरको थियो ।
आगामी माघ ७ गते प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । दुवै समूहले निलम्बन र कारवाहीको सूचना दर्ता गराएपछि प्रदेश सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी अन्यौलमा परेका छन् ।
शुरुमा विभाजन पछि पनि बहुमतमा देखिएको प्रचण्ड माधव समुहका केही सांसद ओलीतिर लागेकाले बहुमत पुर्याएर अविस्वासको प्रस्ताव पारित गराउन प्रचण्ड माधव पक्ष सक्रिय भएको छ भने ओली पक्ष पनि विस्वासको मत जित्न सांसदहरु आफ्नो पकडमा तान्न र काँग्रेसलाई फकाउन सक्रिय रहेको स्रोतले जनाएको छ । प्रदेश १ मा ९३ जना सांसद रहेका छन् । जस मध्य ६७ जना नेकपाका रहेका छन् ।
