पुष २४ काठमाडौं । संसद विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चमा बहस चलिरहेका बेला चार जना पूर्व प्रधानन्यायधीशले संसद विघटन असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले आज एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो धारणा ल्याए पछि वर्तमान प्रधानन्यायधीशमाथि थप दबाब बढेको छ ।
उनीहरुले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवम् व्यवस्था नगरिएको दाबी गरेका छन् ।
पूर्व प्रधान्यायाधीशहरुले अप्रत्यासित रुपमा गरिएको संसद विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रुपमा प्रतिकूल प्रभाव परेको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा संविधानको कार्यान्वयन गर्दा संविधान विपरित संवैधानिक दिशान्तरलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहिनताको आयम सिर्जना हुनसक्ने भय रहने जनाउँदै प्रतिनिधिसभाको र सरकारको स्थायित्वका लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी विना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डीत गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवम् संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिइएको छ ।
प्रधानन्यायधीश राणाले आफ्नै नेतृत्वमा संवैधानिक ईजलाश खडा गरी रिटमाथि सुनुवाई गरीरहेका बेला बिहिबार मात्रै न्यायधीश हरीकृष्ण कार्कीले ईजलाशमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।
संविधानमा संसद विघटनका लागि उल्लेखित विकल्पहरुको प्रयोग नगरी विघटन भएकाले असंवैधानिक रहेको र संसद पुनस्थापना हुनु पर्ने माग र दबाब चौतर्फी रुपमा बढेका बेला पूर्व प्रधानन्यायधीशहरु समेत यसरी सार्वजनिक रुपमा उभिए पछि सर्वोच्चमाथि थप दबाब बढेको अनुमान गरिएको छ ।
संसद विघटन सम्बन्धि परेको मुद्धाको बहस माघ भित्र सकिएर फैसला आउने अनुमान गरिएको छ ।
