पुष २२ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरूद्ध परेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि सुनुवाइ हुने भएको छ । एक दर्जन बढी रिटहरुलाई यस अघि सर्वोच्चले संवैधानिक ईजलाशमा पठाएको थियो ।
पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यलयले यस अघि नै आदेशको जवाफ १९ गते पठाएको छ । त्यस्तै सभामुख अग्नी सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै जवाफ दिईसकेका छन् ।
सो संवैधानिक इजलासले यो मुद्दामा राय दिन एमिकस क्युरी पनि गठन गर्ने भनेको छ । नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बारले पाँच जना एमिकस क्युरी पनि छानिसकेका छन् । यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेका थिए ।
संसद विघटनको नागरिक समाज, राजनीतिक दल लगायतले विरोध गर्दै आएका छन् ।
