पुस १७, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राय दिन नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले ५ जना ‘एमिकस क्यूरी’ चयन गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार, नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट एमिकस क्यूरीको नाम सर्वोच्च अदालतमा पठाइसकेको छ ।
उक्त एमिकस क्यूरीमा नेपाल बार एसोसिएसनले तीनजना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले दुईजना वरिष्ठ अधिवक्तालाई मनोनयन गरेका हुन् ।
जसमा नेपाल बार एसोसिएसनले बद्रीबहादुर कार्की, शतिसकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीको नाम सिफारिस गरेको छ भने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले खगेन्द्र अधिकारी र पूर्णमान शाक्यको नाम चयन गरेको हो ।
अब पाँच जनाले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे आफ्नो राय दिन स्वतन्त्र हुने नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौडेलल बताए ।
‘एमिकस क्यूरी’लाई नेपाली भाषामा अदालतका सहयोगी भनेर चिनिन्छ । गम्भीर संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न जोडिएका विषयमा सर्वोच्च अदालतले विशेषज्ञता भएका कानुन व्यवसायीहरुको राय लिन बेलाबखत ‘एमिकस क्यूरी’ झिकाउने गर्छ । उनीहरुले दिने रायले न्यायाधीशहरुलाई न्याय निरुपणमा सहज हुन्छ ।
एमिकस क्यूरीले इजलासमा आफ्नो मत जुनसुकै रुपमा दिन पनि स्वतन्त्र हुन्छन् र उनीहरुले बहसनोट पनि पेस गर्छन् । यसरी बहस गर्दा उनीहरुले पारिश्रमिक भने पाउँदैनन् । कानुन व्यवसायीहरुमाझ ‘एमिकस क्यूरी’ हुन पाउनु प्रतिष्ठाको विषय हो ।
नेपाल बार एसोसिएनबाट मनोनित कार्की २०५५ देखि २०५८ सालसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा महान्यायाधिवक्ता भएका वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । उनले २०५१ सालमा भएको संसद् विघटनको मुद्दामा सरकारको तर्फबाट बहस गरेका थिए । २०५२ सालको विघटनमा उनले विघटनको विपक्षमा निवेदकहरुको तर्फबाट बहस गरेका थिए । २०५४ सालमा तत्कालीन राजाले मागेको रायबारे सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने क्रममा कार्कीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट बहस गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुपर्ने राय दिएका थिए ।
मनोनयनमा परेका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको विघटन कानुनसम्मत रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आफ्नै अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीको नाम सिफारिस गरेको छ । उनी पूर्वमहान्यायाधिवक्ता आगामी माघ ३ गतेसम्म मात्रै उनी अध्यक्ष पदमा रहनेछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलाई पनि सर्वोच्च बारले एमिकस क्यूरीमा मनोनयन गरेको छ । उनी ल क्याम्पसका प्राध्यापकसमेत हुन् । उनले संवैधानिक कानुन पढाएका धेरै विद्यार्थी अहिले संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ)का पदाधिकारी छन् । हालै निर्वाचित भएका शाक्य आगामी माघ ३ पछि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । शाक्यले २०५२ सालमा भएको संसद विघटनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको विपक्ष अर्थात् निवेदकको पक्षमा बहस गरेका थिए ।
