काठमाडौँ, १६ पुस । एक महिनाभित्र उखु किसानको रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बिहिवार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडा लगायतले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै दिईएको आदेशमा ‘आफूले बेचेको सामानको मूल्य पाउने कुरा बजारको सामान्य र सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त र नियमभित्र पर्ने विषयमा किसनले प्रत्येक भुक्तानी प्राप्तिका लागि हारगुहार र धर्ना गर्नुपर्ने स्थिति आफैंमा अन्यायपूर्ण मात्रै नभएले लोककल्याणकारी राज्यका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने विषय भएकाले एक महिनाभित्र उखु किसानहरुलाई भुक्तानी दिनू/दिलाउनू ।’
“आफूले बेचेको समानको मूल्य पाउने कुरा बजारको सामान्य र सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त तथा नियमभित्र पर्ने विषयसमेत उखु उत्पादन गर्ने कृषकले प्रत्येक वर्ष आफ्नो जिल्ला सदरमुकाम हुँदै देशको राजधानी काठमाडौँसम्म भुक्तानी प्राप्तिका लागि वर्षैपिच्छे हारगुहार र धर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ”, आदेशमा भनिएको छ, “यो अवस्था आफैँमा अन्यायपूर्ण मात्र नभएर लोककल्याणकारी राज्यका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने विषय भएकाले आजका मितिले एक महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा उखु किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम क्रेता वा उद्योगबाट उखु किसानहरुलाई भुक्तानी दिनू दिलाउनू ।”
अधिवक्ता डा पुण्यप्रसाद खतिवडाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो । उखु उत्पादक किसान आफ्नो उखु बिक्रीको भुक्तानी नपाएको जनाउँदै आन्दोलनमा छन् । कृषकले आफ्नो पूँजी, मेहनत, पसिना र कतिपयले बैंकसँग व्यक्तिगत कर्जा लिएर उखु उत्पादन गरेको मूल्य तत्काल प्राप्त गर्न नसक्नाले आफ्नो जीविकोपार्जन, परिवारको भरणपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक विषयमा खर्च गर्न नसक्नाको अलावा उल्टो कर्जाका मारमा परिरहनुपरेको अवस्थाले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकसमेत हनन भएको आदेशमा जनाइएको छ ।
उखु किसानहरुले चिनी उद्योगबाट रकम भुक्तानी नभएको विरोधमा काठमाडौं आएर प्रदर्शन गरेका थिए ।
आन्दोलनमा सहभागी एक किषानको सरकार र आन्दोलनरत किसानबीच उधारो सहमती भएपछि हृदयघात भएर ज्यान समेत गुमाएका छन् ।
