पुस ८, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निवेदनहरुको प्रारम्भिक रुपमा एकमुष्ट सुनुवाई गरी त्यसलाई यथास्थितिमा राख्नेगरी अल्पकालीन आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । यो सँगै अब संसद विघटनविरुद्ध परेका १२ वटा रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ ।
आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको हो ।सबै एउटै प्रकृतिका रिट भएकाले संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुने भएको हो। विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १२ थान रिट निवेदन दायर भएका थिए।
अब सम्भवत शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजलासमा सबै निवेदनहरुको एकमुष्ट सुनुवाइ हुनेछ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि ‘अन्तरिम आदेश’ दिने सम्भावना नै अन्त्य भने भएको छैन ।
शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा निवेदकहरु र सरकारी पक्षको बहस सुनुवाइ गरेर पनि अन्तरिम आदेश दिने सक्ने छ ।
तर संसद् विघटनको निर्णयलाई तत्काल नरोके अपूरणीय क्षति हुनसक्ने भन्दै आदेश माग भएको विषयमा भने राष्ट्रपतिको संसद विघटनसम्बन्धी सूचना ुयथास्थितिमा राख्न’ प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले आवश्यक ठानेन ।
प्रतिवाद गर्नका लागि विपक्षीहरू आएकाले उनीहरूलाई पनि सुन्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशको भनाइ थियो । प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने एउटै धारा ७६ मा मात्रै छ ।अब त्यसलाई कसरी गर्ने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले निर्क्यौल गर्छ। ‘
नेकपाका सांसदहरूले दिएको निवेदनसहित सबै रिटमा एकैपटक सुनुवाइ हुन लागेको हो। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालसहितका सांसदहरू मंगलबार सर्वोच्च पुगेर विघटनविरुद्ध रिट दिएका थिए।
आदेश गरेको केहीबेरमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने कार्यक्रममा सरिक हुँदैछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भवन उद्घाटन कार्यक्रममा जाँदैछन् ।
