पुस ८, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनको वैधतामाथि प्रश्न उठाउदैँ परेका १२ वटा रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका १३ वटा रिट मध्ये एउटा रिट निवेदन सोझै संवैधानिक इजलासमा गएको छ भने बाँकी साधारण प्रकृतिका छन् ।
सवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको निवेदनको पालो भने आगामी शुक्रबार आउने सम्भावना रहेको छ । विघटन सम्बन्धी एकै खालको मुद्दामध्ये एउटा नियमित इजलासमा र अर्को संवैधानिक इजलासमा परेकोले आदेशमार्फत सबै निवेदनलाई एउटै इजलासमा हेर्न गरी आदेश हुने सम्भावना पनि रहेको छ ।
नेकपाका सांसदले पनि संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै मंगलवार रिट दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक रहेका देव गुरुङ, सांसदहरु कृष्णभक्त पोख्रेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले रिट दर्ता गराएका हुन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
उनीहरूको रिटमा राष्ट्रपतिले विघटन घोषणा गर्नु असंवेधानिक रहेकाले संसद विघटन नभएको जिकिर गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी १२ वटा निवेदन एकल इजलासमा को न्यायाधीश हेर्नेछन् । इजलास गठन र पेसी तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई छ । प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई वा अरू जो–कोही न्यायाधीशलाई एकल इजलास तोक्न सक्छन् ।
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले केही विकल्पहरू प्रयोग गर्न सक्छ । विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश हुन सक्छ भने कारण देखाऊ आदेशमात्रै जारी गरेर सबै निवेदनहरूलाई ठूलो आकारको इजलासमा पेस गर्नू भनी आदेश पनि गर्न सक्छ । कहिलेकाहीं इजलासले नै संयुक्त वा पूर्ण इजलासमा पेस गर्नू भनी आदेश दिएको हुन्छ भने कहिलेकाहीं प्रधानन्यायाधीशलाई नै पेस गरी उनैले इजलास तोक्ने गरी आदेश गर्न सक्छ ।
सर्वोच्च अदालतको बुधबारको संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको निवेदन पनि पेसीमा चढ्ने सम्भावना छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेको निवेदन गत शुक्रबार पेसीमा चढे पनि पालो नपाएका कारण सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । उनीहरूले संविधानमा नै व्यवस्था भएको संवैधानिक परिषद् क्रियाशील हुने अवस्था रहँदारहँदै त्यसलाई संकुचित हुने गरी अध्यादेशबाट सदस्यहरूलाई निषेध गर्न नमिल्ने भन्दै अध्यादेश बदरको माग गरेका थिए ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने दिन नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा एउटै मञ्चमा उपस्थित हुने भएका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार बुधबार नयाँ बनेको भवन उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश जबरा उपस्थित हुनेछन् । उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख र प्रधानन्यायाधीशलाई विशेष अतिथि भनिएको छ । २ बजे सुरु हुने भनिएको कार्यक्रम कम्तीमा साढे ३ बजेसम्म चल्नेछ ।
यसअघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ मा ‘कु’ गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । मुद्दा विचाराधीन भएकै बेलामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेल शाही सरकारका उपाध्यक्षद्वय तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्ट सहभागी मञ्चमा उपस्थित भएका थिए । जोविरुद्ध मुद्दा परेको छ, उससँग बसेका कारण निष्पक्ष सुनुवाइ नहुने भन्दै त्यतिबेला नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश पौडेल सम्मिलित कार्यक्रम बहिष्कारको घोषणा गरेको थियो ।
