काठमाडौं, ५ पुस । सरकारले गरेका संसद विघटनका बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदनविरुद्ध आज एकैदिन तीन वटा निवेदन पेस भएको हो ।
तर निवेदन दर्ता भने भएका छैनन् । अरु पनि निवेदन पर्नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती निवेदन सोमबारमात्रै दर्ता गर्ने जनाएको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसी, अधिवक्ताद्धय समृत र सुलभ खरेल तथा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले छुट्टाछुट्टै निवेदन पेस गरेका छन् । उता, सोमबार नेकपाका केही नेताहरुको तर्फबाट रिट निवेदन दर्ताको तयारी भएको जानकारी आएकाले आज परेका निवेदनलाई पनि दर्ता नगरि राखिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
सबै निवेदनहरुमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र त्यसको अनुमोदन संविधानविपरी र भएकाले बदरको माग गरिएको छ भने तत्काल प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग समेत छ ।
अदालतमा पेश भएका निवेदन भोली एकैदिन दर्ता गर्ने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
