पुष २ काठमाण्डौं । मंगलबार आकस्मिक मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा समेत धेरै चर्चा नगरी एकै पटक राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश जारी भए पछि झस्किएका प्रचण्ड माधव समुहले अब अति भयो , प्रधानमन्त्री बिरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपति बिरुद्ध महाअभियोग लगाउने एकसाथ तयारी गरे पछि झस्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएको नेकपाका एक नेताको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्रीले पाटीले चयन गरेको सभामुख अग्नी सापकोटाले समेत संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थिति नजाए पछि अध्यादेश ल्याएका थिए ।
त्यसको सबैतिरबाट बिरोध शुरु भएको थियो । सरकारकै मन्त्रीहरु समेत खास प्रतिरक्षामा उत्रन सकेका थिएनन् ।
यो अध्यादेश ८ महिना अघि पनि जारी गरे विवाद बढे पछि ओलीले फिर्ता गरेका थिए ।
पार्टी भित्र अरुको सल्लाह नलिई र निर्णय नमानी एकलौटी गरेको भन्दै ओली बिरुद्ध बलियो मोर्चाबन्दी भएको छ ।
यदी यो अध्यादेश फिर्ता नभएको भए ओली सरकार ढल्ने, नेकपा विभाजित हुने र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पद पनि धरापमा पर्ने निश्चित थियो ।
भीम रावल सहित नेकपाकै सांसदहरु संसदको अधिवेशनको माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यलयमा पुगेका थिए । यद्यपि, उनीहरुको निवेदन दर्ता भएन ।
यो खतराको संकेत देखिए पछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसगँ छलफल गरेर स्थायी समितिको बैठकमा समेत उपस्थित भएका थिए ।
हिजोको केही सामान्य सहमति पछि नेकपा भित्र थप बैठक र छलफलको बाटो भने खुलेको छ ।
यो सहमतिको वातावरण बनाउन सुभाष नेम्वागं, महासचिव विष्णु पौडेल,ईश्वर पोखरेल, घनश्याम भुषाल लगायतका नेताहरुले निकै सक्रियताका साथ पहल गरेर दुबै अध्यक्षलाई समेत छलफलमा राखे पछि वातावरण बनेको नेताहरुको भनाई छ ।
अब नेकपाको स्थायी समितिको बैठक पुष ५ गतेलाई स्थगित भएको छ ।
हिजोको दृष्य लगभग धेरै गंभीर थियो, तर अब सकारात्मक दिशातिर जाला कि ? आशा गरौँ , ती नेताले भने ।
यसैबीच, संवैधानिक परिषद्मा काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले मात्र हैन आफैले निर्वाचित गरेका सभामुख अग्नी सापकोटाले समेत साथ नदिए पछि अध्यादेश मार्फत तीन जना भए पछि बैठक बसेर संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिको बाटो खोल्न ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए ।
यसमा आफ्नै पार्टी बिपक्षी दल, कानुन व्यवशायी मात्र हैन प्रधानन्यायधीशले पनि सहयोग नगर्ने संकेत प्रधानमन्त्रीले पाएको स्रोतको दाबी छ । चारैतिर घेराबन्दी भएको स्थितिमा समेत अध्यादेश फिर्ता लिन्न भनेर प्रचण्डसगँ अडान राखेका ओली आफू निकट नेताले संकटको विष्लेषण गरी अध्यादेश र बिशेष अधिवेशनको निवेदन दुबै फिर्ता लिन पहल गरेका थिए ।
संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टीकै ८३ सांसद अर्थात बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बोकेर शीतल निवासको ढोकामा पुगे पछि ओली पक्ष झस्किएको थियो ।
यो हस्ताक्षर अधिवेशन बोलाउनका लागि भए पनि अन्ततः प्रधानमन्त्री बिरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपिित बिरुद्ध गैर संवैधानिक सरकारको कदमलाई साथ दिएकामा महाअभियोग बन्ने संभावना थियो । जसले प्रधानमन्त्री ओली कार्यकाल पूरा नहुँदै बिदा हुनु पर्ने मात्र थिएन राष्ट्रपति समेत पदमुक्त हुने संकेत गरेको थियो ।
