कार्तिक २५ काठमाण्डौं । सर्वोच्चको आदेश, चौतर्फी जनदवाव पछि सरकारले कोरोना लक्षण देखिएका बिरामीको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । यस अघि सरकारको निर्णय बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतले उपचार र परीक्षण निशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो भने संसदीय समितिले पनि उपचार र परीक्षण निशुल्क गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यस दबाब पछि सोमबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सरकारले कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी कोरोनाको उपचार र परीक्षण शुल्क आफैले व्यहोर्नु पर्ने निर्णय गरे पछि विवादमा परेको थियो ।
यस्तै बैठकले कोरोनाको भ्याक्सिन समयमै उपलव्ध गराउने विषयमा पनि एक कमिटि बनाईएको छ ।
कोारोना संक्रमितको उपचार र व्यवस्थापनमा सहयोगका लागि कोभिड कोषमा मन्त्रीपरिषद्का सबै सदस्यहरुको चैत्र सम्मको आधा पारीश्रमिक जम्मा गर्ने पनि निर्णइ भएको छ । बैठकले पुस्तक आयातमा यस अघि लगाएको कर पनि हटाएको छ ।
