कोरोना महामारीबाट नेपाल पनि अति उच्च जोखिम क्षेत्रमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले शुरुमा राख्यो । गत माघमा कोरोनाको एएटा केस देखिदाँ सरकारले निकै तदारुकता देखायो । नेपालको पहिलो कोरोनाको परीक्षण हगंकंगमा भयो ।
विस्तारै विवाद र भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दै गर्दा पनि प्रयोगशालाहरु स्थापना गरिए । केही आईसोलेसन सेन्टरहरुको निर्माण भयो ।
शुरुमा एकाध केस देखिँदा नेपालमा ब कडा लकडाउन भयो । बाटोमा हिँड्ने सर्वसाधारणलाई दिनभर उभ्याउने देखि ग्यासको सिलिण्डर बोकेर हिँड्नेलाई कुटेको दृष्य पनि सार्वजनिक भए । त्यो लकडाउमा नेपाल भित्र मानिसहरु प्रवेश गर्न नाराबाजी गरे पनि शुरुमा भारतले छिर्न दिएन ।
हजारौँ मजदुरहरु विचल्लि भएर राजधानीबाट हप्तौँ लगाएर हिँडेरै गाँउ फर्किए । तर जब नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्यो । अनि आर्थिक तनाव र राहत व्यवस्थापनका अभावका कारण राज्य बलियोसँग प्रस्तुत हुन सकेन । बाध्य भएर लकडाउन खोल्यो ।
त्यस पछि निरन्तर संक्रमित बढ्न थाले, समुदाय स्तरमा कोरोना फैलियो । राजधानी अझ जोखिममा पर्यो । अनि सरकारले हात उठायो । संक्रमितहरुलाई आईसोलेसनमा राख्न नसक्ने, दँशैमा परिक्षण नै कतिपय सरकारी ल्याबमा बन्द हुने, कोरोनाको विवरण प्रत्यक्ष पत्रकार सम्मेलन समेत पाँच दिन स्थगित गर्ने, नागरिकलाई आफ्नो उपचार खर्च आफै व्यहोर्न बाध्य पारे पछि यसले जनताको आर्थिक र स्वास्थ्य सुरक्षा दुबै जोखिममा परेको छ ।
यही बेला सरकारी स्वामित्वमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुले धमाधम सूचना टाँस गरेर महंगो शुल्क धरौटी बुझाउन माग गर्दै बिरामी नै भर्ना लिन मान्न छाडेका छन् ।
अझ कतिपय प्रदेशमा त सरकारी ल्याब दँशैका नाममा बन्द गरेर निजी ल्याबको उद्घाटन गर्न सरकारी मन्त्रीहरु नै दोडिएको खबर पनि सार्वजनिक भएको छ । प्रदेश १ मा कोरोना जाँचका लागि सरकारी स्तरबाट सञ्चालन भएका ल्याबले नयाँ नमुना लिन छाडेका छन् । दशैंको छुट्टी भन्दै सरकारी अस्पतालका ल्याबले नयाँ स्वाब संकलन गर्न छाडेका हुन् ।
सरकारी तहबाट हुने स्वाब संकलन रोकिएकै दिन प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की विराटनगरका उद्योगीले स्थापना गरेको पीसीआर ल्याबको उदघाटन गर्न पुगेका छन् ।
निजी प्रयोगशालाहरुले धमाधम सरकारले तोके भन्दा केही महंगोमै अझै पिसिआर परीक्षण गरीरहेका छन् । यो सरासर निजी व्यवशायीहरुलाई मुनाफाको संसाधन बन्ने संभावना बढेको विज्ञहरु बताउछन् । एक संक्रमितको पटक पटक परीक्षण गर्नु पर्ने भएकाले व्यवशायीहरु मालामाल हुने तर जनता कंगाल हुने भन्दै निशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न चौतर्फी दबाब बढीरहे पनि सरकारले आफ्नो उपचार आफैले गर्नु पर्ने निर्णय फिर्ता लिएको छैन ।
सरकार गैर जिम्मेवार भएको भन्दै बिपक्षीहरुले, नागरिक स्तरबाट चर्को दबाब परे पनि सरकारले निशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्थापन गर्न वातावरण बनाएको छैन । जनता थप समस्यामा जाने स्पष्ट संकेत देखा पर्दैछ भएको सरकारी ल्याब दँशैका नाममा बन्द गरेर निजी प्रयोगशाला उद्घाटन गर्न मन्त्री नै हिँड्ने कुरालाई धेरैले लज्जाको बिषय ठानिरहेका छन् । ।
