कार्तिक ४ काठमाण्डौं । सरकारले आईतबार कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार शुल्क नागरिक आफैले व्यहोर्नु पर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट सरकारी अस्पतालले नै सूचनै टाँस्यो । खानाको क्यान्टीनदेखि अस्पताल प्रशासन सम्म नगद जम्मा नगरी सरकारकै मुख्य अस्पतालहरु सिभिल, शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल लगायतले बिरामी भर्ना गर्ने नमाने पछि सर्वसाधारण थप जोखिममा पर्ने चिन्ता बढेको छ ।
साधारण रुपमा पनि लक्षणै नदेखिए पनि कोरोना लागेका नागरिकले अस्पतालमा भर्ना हुँदा दैनिक न्युनतम ३५ सयका दरले पाँच दिनका लागि बुझाउनु पर्ने छ । आशिंक लक्षण देखिएकाले ७ हजार र आईसियुमा भर्ना गर्नु पर्ने बिरामीले दैनिक १५ हजार सम्म बुझाउनु पर्ने सरकारले नै तोकेको छ ।
यस्तो स्थितिमा बिपन्न नागरिकको उपचारमा सहयोगी रहने गरेका सरकारी अस्पतालमै यति महंगो शुल्क बुझाएर उपचार गराउन सामान्य गरीव परिवारका संकमितले कसरी सक्लान ?
अर्कोतिर सरकारले विपन्नहरुको निशुल्क उपचार गर्ने भनेको छ । तर यहाँ विपन्न र धनी छुट्याउने संयन्त्र अस्पतालमा छैन । विपन्नको सिफारीस स्थानीय तहले गर्ने र अस्पताल प्रशासनले तोक लगाउने एउटा उपाय होला । तर यस्ता सिफारीस तयार पार्ने तत्काल पँहुच पनि अलि हुने खानेहरु नै या राजनीतिक पँहुच भएकाहरुकै हुन्छ ।
नेपालमा दिन दिनै कोरोना संक्रमण तीव भएका बेला सरकारले गरेको यो निर्णयले जनता थप अप्ठयारो र जोखिममा पर्ने भन्दै सर्वत्र आलोचना भईरहेको छ ।
राजनीतिक दल देखि सर्वसाधारण सम्मले सरकारको यो निर्णयको आलोचना गर्दै आएका छन् ।एकातिर अस्पतालहरुमा आईसोलेसन वेड नपाउदा धेरै संक्रमितहरु घरमै बसिरहेका छन् । उनीहरुको मृत्यु हुने क्रम पनि बढीरहेको छ । अर्कोतिर यति मंहगो शुल्क तिरेर श्रमिक, ज्यालादारी श्रम गरेर खाने सर्वसाधारण उपचार गराउन पनि सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरु अस्पतालै नगई जे होला होला भनेर घरैमा बस्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यसो भयो भने के हुन्छ ? गंभीर परिणामहरु आउन सक्ने चिन्ता सबैतिर बढेको छ ।
