ललितपुर असोज २९ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारका उच्चाधिकारीसहित दुई सय ६८ जना मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको नामावली आज सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले विगत बीस वर्षमा गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्थाको प्रतिवेदनबाट उक्त सङ्ख्याका उलङ्घनर्ताको सूची सार्वजनिक गर्नुभएको हो । हालसम्मका एक हजार १९५ सिफारिस र कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्याङ्कनका आधारमा ती नाम तय गरिएको आयोगका प्रवक्ता वेद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिवेदनले नेपाल सरकारका सचिवसहित निजामती सेवाका कर्मचारी १६, नेपाल प्रहरीका ९८, नेपाली सेनाका ८५, सशस्त्र प्रहरी बलका आठ, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का ६५, शिक्षक चार, चिकित्सक दुईसहित सुराकी, प्रतिकार समूह, सेवागृह सञ्चालक एवम् कैदी समेत थप सात र एकजना मानवअधिकारकर्मीलालाई उलङ्कर्तामा समावेश गरेको छ ।
प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार तीमध्ये हालसम्म ३० जनालाई मात्र कानूनी कारबाही भएको र बाँकी २५६ जनालाई कुनै कारबाही नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सिफारिस गरिएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी हत्याका घटनासँग सम्बन्धित र सबैभन्दा कम शरणार्थीको अधिकारसँग सम्बन्धित छन् ।
प्रतिवेदमा आयोगबाट भएका ३४ प्रकृतिका विभिन्न सिफारिसमा ११ वटा निकायको नाम किटान गरी तिनलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका रुपमा पहिचान गरिएको छ ।
आयोगका हालसम्मका सिफारिसमा १६३ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् भने ४४५ वटा सिफारिस आंशिक रुपमा कार्यान्वयन भएका छन् । यस्तै ५८७ सिफारिस अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
पीडितको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको विषयलाई अधिकांशत ः मौद्रिक क्षतिपूर्तिबाट मात्र टुङ्ग्याउने प्रवृत्तिले एकातिर पीडितको पूर्ण न्यायप्राप्तिको अधिकार संकुचन भएको र अर्कातर्फ दण्डहीनताको स्थितिले बढावा पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनमाथि सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा छलफल हुन, राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा उल्लेख भएका मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन, दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गरी मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति गराउन सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन विषयगत संसदीय समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
यसरी मानव अधिकार उलंघन गर्नेमा तात्कालीन प्रधानसेनापति प्याराजंग थापा, तात्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक कुवेर सिंह राना,पूर्व सचिव नारायण प्रसाद मलेगो लगायत रहेका छन् ।
आयोगले नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रुपमा सूचीकृत गरेको भए पनि नाम उल्लेख गरेको छैन । मितिका हिसाबले त्यसबेला भैरवनाथ गणमा भएको यातनाका सन्दर्भमा सिफारिश गरिएकाले उक्त समयमा त्यो बेला प्यारजंग थापा प्रधानसेनापति रहनु भएको हो ।
मानवअधिकार उल्लंघनकर्तामा किटिएका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानालाई भने धनुषाको प्रहरी प्रमुख )एसपी) रहँदा बलपूर्वक वेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको आयोगले जनाएको छ ।
यसैगरी मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरुमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु, नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरु, तत्कालीन नेकपा माओवादीका तल्लो तहका नेताहरु, केही चिकित्सक, मानव अधिकारकर्मी, सुराकी, प्रतिकार समूहका व्यक्तिहरु, प्रधानाध्यापक र भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का कर्मचारीसम्म रहेका छन् ।
आयोगका पदाधीकारीहरुको कार्यकाल सकिनै लाग्दा ६ महिना लगाएर ५७ सालदेखि ७७ साल सम्मका मानव अधिकार उलंघनका घटना र दोषीहरुको नाम सार्वजनिक गरिएको हो ।
https://www.mirmireonline.com/wp-content/uploads/2020/10/Inner_20_Years_Book_2077_Final_CTP_NHRC.pdf
