सरकारले राजमार्गका अस्पतालमा ट्रमा युनिट स्थापनाका लागि तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दुर्घटनामा परेका घाइतेको उपचारका लागि राजमार्गका १० अस्पतालमा ट्रमा युनिट बनाउने गरी हरेक युनिटलाई रु ५० लाखका दरले पाँच करोड बजेटसमेत विनियोजन गरिपठाइसकेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले सरकारले सात प्रदेशका १४ अस्पतालबाट गरीब तथा विपन्न वर्गलाई आकस्मिक सेवा पनि उपलब्ध गराउन थालेको जानकारी दिनुभयो । ती अस्पतालमा रु एक करोडका दरले रु १४ करोड हस्तान्तरण गरिसकिएको जनाइएको छ ।
अकालमा हुने निधन कम गर्न पूर्व अस्पताल सेवासहितको एकीकृत एम्बुलेन्स सेवासमेत कार्यान्वयन गरिएको छ । कोशी नारायणी र भरतपुर अस्पताल तथा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई रु नौ करोडको दरले आकस्मिक कक्ष निर्माणका लागि रु ३६ करोड रुपियाँ पठाइसकेको छ ।
स्वास्थ्य सेवाका गुणस्तर वृद्धि गर्न सबै अस्पतालमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड पु¥याउन सबै प्रदेशमा अभिमुखीकरण तालीम दिइसकेको छ । सबै सङ्घीय अस्पतालमा मापदण्डअनुसारको सेवा भए नभएको अनुगमन गरिने भएको छ ।
स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नका लागि रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापनाको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको डा गौतमले बताउनुभयो । रोगको अध्ययनअनुसन्धान, निगरानी, रोकथाम, नियन्त्रण, उन्मूलन तथा नियमन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न रोग नियन्त्रण केन्द्र नेपाल स्थापनाका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिइसकेको छ । उहाँले विधेयक तयार गरी चाँडै केन्द्र स्थापना गरिने बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य संस्थाको वर्गीकरण, प्रमाणीकरण र प्रत्यायन गर्न नेपाल स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापनाका लागि अवधारणापत्रसमेत तयारी गरिसकिएको छ ।
औषधि, औजार र उपकरण, प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री, प्रयोगशाला सामग्री, खाद्यान्न, सौन्दर्य सामग्रीको प्रभावकारी नियमन गर्न खाद्य तथा औषधि प्रशासन स्थापनाका लागि अवधारणापत्र तयार पारिएको छ ।
उहाँले सबै अस्पतालको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेको प्रारम्भिक कार्य गरिएको जानकरी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पाँच, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल, २५ र ५० शय्याका जिल्ला तथा प्रादेशिक अस्पताल, २०० शय्याका प्रादेशिक जनरल अस्पताल र सङ्घअन्तर्गतका अस्पतालको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भे सकिएको छ ।
उहाँका अनुसार अब सबै अस्पतालमा वैज्ञानिक रुपमा पद सिर्जना गरी परिपूर्ति गरिने छ । यसै आर्थिक वर्षमा ३४६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि रु ६ अर्ब चार करोड विनियोजन गरी पठाइसकेको छ ।
यस्तै ५२ जिल्लाका साविकका जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्या बनाउनका लागि प्रतिशय्या रुएक लाखका दरले ८६५ शय्याका लागि रु आठ करोड ६६ लाख विनियोजन भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै साविकका अञ्चल र उपक्षेत्रीय अस्पताललाई २०० शय्या बनाउनका लागि ११ अस्पतालमा एक हजार ३५ शय्या थप गर्न रु १० करोड ३५ लाखसमेत पठाइसकिएको जनाइएको छ ।
