काठमाडौँ असोज १४ । राष्ट्रिय सभामा मनोनित नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबा बारेमा निर्णय गर्न सर्वोच्चले संवैधानिक ईजलाश गठन गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित ५ सदस्यीय इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् ।
उक्त संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता बद्रिराज भट्ट र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दर्ता गरेका छुट्टाछुट्टै निवेदन परेका छन् ।
त्रिपाठीको निवेदनमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले गत साता गौतमको मनोनयन ‘यथास्थितिमा राख्नु’ भन्ने आदेश गरी थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन भनेको थियो ।
त्यसको अर्थ गौतमले मन्त्री बन्न पाउने छैनन् अहिलेका लागि भने राष्ट्रिय सभामा समेत काम गर्न पाउने छैनन् । अर्को आदेश नहुँदा सम्मका लागि ।
संवैधानिक इजलासले दुवैपक्षको तर्क सुनी गौतमको मनोनयनमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने आदेश गर्नेछ । आदेश जारी भएमा गौतम राष्ट्रिय सभामा समेत बस्न पाउने छैनन् । तर आदेश नभएमा ले राष्ट्रिय सभा सदस्यको जिम्मेवारी पाउने छैनन भने अन्तरिम आदेश जारी नगरेमा उनले मनोनयनअनुसारको अरु जिम्मेवारी लिन कानुनी रुपमा बाधा पर्नेछैन ।मन्त्री पनि बन्न पाउने छन् ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधि सभामा हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लान नहुने भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
