असोज ६ काठमाण्डौं । नारामा सर्वहारा र समाजवादको कुरा गर्ने सत्तारुढ नेकपा व्यवहारमा भने चरम निजीकरण र पार्टी तथा गुट स्वार्थमा केन्द्रीत भएको छ । अझ महामारीको यो चरम संकटमा आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाएर गरीबले ज्यान गुमाईरहेका छन, अस्पतालमा उपचार नपाएर मान्छेको ज्यान गईरहेको छ, बेरोजगारी अभाव विभिन्न कारणले समाजमा आत्महत्या बढीरहेको छ , विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई निशुल्क उद्धार गरेर ल्याउन सरकार सफल भएन, कोरोना नियन्त्रण पनि सरकारको घोषणा विपरीत ह्वात्तै संक्रमण बढेर नयाँ संकट थपिदैछ ।
यस्तो बेला ८ लाख पार्टी सदस्य भएको नेकपाले एका एक नेता कार्यकर्तालाई तलब दिने प्रस्ताव सचिवालयको बैठकमा राखे पछि त्यसको सामाजिक सञ्जालमा बिरोध जारी छ ।
नेकपाले नेता कार्यकर्तालाई पैसा दिने आर्थिक स्रोत के हो ? कहाँबाट ल्याएर दिने हो ?
नेकपाको स्रोत भनेको सांसद मन्त्रीले बुझाउने लेबी, कार्यकर्ताले बुझाउने लेवी बाहेक औपचारीक रुपमा अरु उद्योग धन्दा देखिदैन । तर पार्टीका नेताका नाममा रहेका संघ संस्था प्रतिष्ठानमा उल्टै सरकारी बजेट विनियोजन हुने गरेको छ ।
कैयौ नेताहरु स्कुल कलेजका मालिक छन भने कोही ठेकेदार, व्यवशायी आदि रहेका छन् ।
अहिले नेकपाका केन्दीय समितिमै रहेका पनि कुनै पनि कुनै काम योजना पारेर कमिसन खान तल्लीन छन, कमाउनेले अकुत कमाएको कमाएकै छ , तर केहीको अवस्था अलि कमजोर होला , यसो भन्दैमा तलवनै बाँड्दा के प्रभाव पर्ला ? एक नेताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।
विगतमा एमालेले पार्टी नेता कार्यकर्ता बेरोजगार रहेको वा पूर्णकालीन भएको अवस्थामा तलव दिने गरेको थियो भने माओवादी जनयुद्धका बेला जनमुक्ति सेनालाई न्युनतम पकेट मनी भनेर महिनाको ५० रुपैया दिन शुरु गरिएको थियो । त्यसलाई पछि केही बढी बनाईएको थियो । नेता कार्यकर्ताले चन्दा उठाएको रकमको निश्चित हिस्सा खर्च गर्ने गर्थे । तर त्यही क्रममा कंयौ नेताले पैसा लुकाए, या विभिन्न बहानामा जम्मा पारे र अहिले मोजमस्ती गरीरहेका छन् । एक पूर्व माओवादी नेता भन्छन् , पूर्व एमाले होस् या पूर्व माओवादी नारा र कुरा आदर्शको फलाकेर व्यक्तिगत जीजनलाई आज कुनै पूजीपतिको भन्दा कम बनाएका छैनन् , अब यीनीहरुलाई उल्टै तलव दिने भने पछि पेरिसडाडा वा धुम्बाराही हेड्क्वाटरमा बस्नेहरु सर्वहारा कम्युनिष्ट कि अघोषित पुजीपति ?
देशमा खस्कदो आर्थिक अवस्था, जनता बेरोजगार बनिरहेको, मध्यमबर्गको समेत पेशा व्यवशाय गुम्दै गरेको अवस्था र देश चरम वैदेशिक रिणको भार बोक्न बाध्य भएको अवस्थामा सरकारी ठूलो पार्टीले नेता कार्यकर्तालाई राजनीतिक रोजगारीका रुपमा घोषित तलव भत्ता वितरण गर्नु उपयुक्त समय र विकल्प हैन । एक नेताले भने ।
