काठमाडौं, १४ भदौ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रिय सदस्य उमा भुजेल शिलुलाई रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाईपछि आज न्यायधिसद्धय दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
रिट निवेदकको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोखरेल, कान्तिराम ढुंगाना, चिरन्जीवी ढकाल, पंकज कुमार कर्ण, सन्तोष कोईराला, राजु अधिकारी, खिमानन्द अधिकारी, चुडाबहादुर निरौलाले बहस गरेका थिए ।
आदेशमा पहिले देखि नै निरन्तर थुनामा रहेका व्यक्तिलाई विना कारण फरक आस्था र विचारकै कारणले पक्राउ गर्ने र अनुसन्धान गर्ने कार्य न्यायिक दृष्टिले औचित्यपूर्ण नदेखिएको भनिएको छ ।
भुजेल ०७६ पुष १२ गते सुनसरीबाट पक्राउ परेकी थिईन् । त्यस पछि झापा, जनकपुर, कैलाली, गोर्खा, ललितपुर, भोजपुर, संखुवसभा हुदै पुनः सुनसरी पछि सप्तरी लगिएको थियो ।
सस्तरीमा अभद्र व्यवहारको मुद्धामा थुनिएकी भुजेललाई अदालतको आदेश पुगे पछि रिहा हुने जनाईएको छ ।
भुजेलसगैँ पक्राउ परेका मेचीकोशी व्युरो कार्यलय सचिव सुमन सिंह पौडेललाई पनि सगैँ रिहा गर्न आदेश दिईएको छ । पौडेल पनि भुजेलसगैँ पक्राउ परेका थिए ।
झण्डै एक बर्षदेखि जेल तथा हिरासतमा रहेकी नेतृ भुजेललाई मास्क नलगाई हिँडेको मुद्धा सप्तरी प्रहरीले चलाएको देखिएको छ ।
