काठमाडौँ कार्तिक ११ । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विपदको समयमा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी निकुञ्ज आसपासका नागरिकलाई विस्थापित नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले संविधानले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र बासस्थानको हकविपरीत जनतालाई विपदको समयमा वैकल्पिक व्यवस्थाबिना चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा घरबास उठाउने कार्य नगर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । हात्ती लगाएर घर भत्काउने, घरमा आगजनी गर्ने गैरकानुनी कार्य भएको समितिको ठहर रहेको सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।
त्यस्तै चितवन माडी नगरपालिका ९ मा हात्ती लगाएर चेपाङ समुदायका परिवारको घर भत्काउने र आगजनी कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र कानुनी कारबाही भएको विषय समितिमा जानकारी गराउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन निर्णय पनि गरेको छ ।