साउन ११ काठमाण्डौं । सर्वोच्चका प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायधीश तेज बहादुर केसीले गरेको फैसलाका आधारमा सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय घटाईदिए पछि उठिरहेको विवादबारे नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले सिंगै राज्य प्रणाली , न्यायलय र व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी न्यायलयद्धारा किन निर्णय गरिदैछ ? भनी प्रश्न गरेका छन् ।
साथै सोही पोष्टमा बास र छाक टार्ने समस्याबाट पिडीत गरीब चेपाङ युवाको हत्या सँवेदनशील सुरक्षा अङ्गबाट नै दर्दनाक ढङ्गले पिटी पिटी किन गरिन्छ र सुकुम्बासी झुप्रामा आगो किन लगाईन्छ श्रेष्ठले प्रश्न गरेका छन् ।

केही दिन अघि चितवनको माडीमा रहेको चेपाग बस्तीमा हात्ती लगाएर निकुञ्जका कर्मचारीले ८ घर भत्काईदिएका थिए भने २ घरमा आगो लगाएर जलाईदिएका थिए ।
यस्तै दलित भएकै कारणले बर्बर सामुहिक हत्या भएको बिषय पनि असह्य भएको भन्दै न्याय स्थापित गर्न र दोषीमाथि कार्बाही गर्न श्रेष्ठले माग गरेका छन् ।
सम्पूर्ण राज्यका संरचनाहरुलाई पुनंसरचना गरी लोकतन्त्रलाई व्यवहारीक अभ्यास गर्न अपील गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले अनिश्चिय र तरलताको परिणाम गंभीर हुन सक्ने भएकाले बेलैमा सोच्न पनि अपील गरेका छन् ।