असार १६ काठमाण्डौं । ससददेखि सडक सम्म पछिल्लो महामारीका समयमा संसद विकास कोष कार्यकर्ता पाल्ने र भ्रष्टाचारको स्रोत बनेको भन्दै बिरोध भईरह्यो । स्वयं कतिपय सांसदहरु नै पनि यो कोष खारेज गर्नु पर्ने आवाज संसदमा उठाउदै आएका थिए ।
सांसदहरुलाई सरकारले बर्षे पिच्छे ६ करोडका दरले उनीहरुले योजना र वितरण गर्न पाउने गरी रकम दिएको छ । यसबाट विकृति निकै निम्तिएको देखिन्छ । यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ कन्चनपुरको लालझण्डी ।
निर्माण सक्नु पर्ने म्याद सकिनु एक दिन अघि ठेक्का रद्ध
कन्चनपुरबाट निर्वाचित सांसद विना मगर अहिले खानेपानी मन्त्री छिन् । उनको संसद विकास कोषमा छुट्टिएको रकम मध्य ४९ लाख रुपैया लालझण्डी गाँउपालिका वडा नं ६ अन्तर्गत चान्देव बजारदेखि हरियाली मार्ग कालोपत्रे गर्न विनियोजन गरिएको थियो । त्यस पछि गाँउपालिकाले १० लाख रुपैया थपिदिएको थियो ।
यो निर्माणको ठेक्का कन्चनपुरकै डिकेडिएस कन्सट्रक्सनलाई परेको थियो । त्यसका सञ्चालक विवेक खड्काका अनुसार जेष्ठ २० मा उक्त निर्माणको सम्झौता भएको थियो र असार १५ गते भित्र निर्माण सक्नु पर्ने भनिएको थियो ।
त्यसै अनुसार उनले दागंबाट रोडाहरु मगाएर केही गिटी बिच्छ्याउन पनि शुरु गरेका थिए तर उनलाई गाँउपालिका र वडा नं ६ का अध्यक्ष फुलाराम चौधरीले काम रोक्न भन्न थालिसकेका थिए करीब डेड साता अघि देखि नै ।
१५ गते निर्माण त त्यस कम्पनीले पनि गरिसक्ने स्थिति थिएन, तर त्यो ठेक्का अर्कै कारण देखाएर रद्ध गरियो १४ असारमा ।
कारण भनेको ईन्जिनियरीगं कन्सलटेन्सीले गलत डिपिआर दिएर अर्थात बढी मुल्याकंन गरेको पछि थाहा पाएर । यस बिषयमा मिर्मिरेले लालझण्डी गाँउपालिकाका ईन्जिनियर राम प्रसाद अवस्थीलाई सम्पर्क गर्दा उनले ठेक्का रद्ध गर्नुको कारण प्राविधिक कारण नै भएको बताए ।
९५ हजार रुपैया शुल्क तिरिएको त्यस कन्सलटेन्सीका सञ्चालक तपेन्द्र कुमार शाहीलाई पनि हामीले सम्प्र्क गर्यौ । उनले आफ्नो डिजाईनरले गल्ती गरेको स्वीकार गरे । त्यस गल्ती के थियो भने ३५ लाखमा निर्माण सकिने कामका लागि त्यस कन्सलटेन्सीले ५० लाख हाराहारीको डिपिआर दिएको थियो ।
यस बिषयमा लालझण्डी गाँउपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेर बहादुर बुढाले प्राविधिकहरुकै त्रुटीले ठेक्का रद्ध गर्नु परेको , त्यसो नगर्दा गाँउपालिकाको बढी रकम खर्च हुने थियो भनेर दाबी गरे । प्राविधिकले किन समयमै हेरेनन् त त्यो त्रुटी ? अब स्पष्टीकरण वा कार्बाही हुन्छ कि हुदैन भन्ने प्रश्नमा उनले सोधिएको मात्र बताए । यसमा त्रुटी सरकारी स्थायी जागिरेको रुपमा ४ महिना जति अघि त्याहाँ सरुवा भएर गएका अवस्थिको पनि देखिन्छ । उनले समयमै मुल्याकंन सही गरेको भए यो ठेक्का सम्झौता हुनु अघि नै अरु निर्णय गाँउपालिकाले गर्न सक्थ्यो ।
ठेकेदारलालाई अलि अलि काम गरे बापत ५ लाख रुपैया हिजै दिईसकिएको छ । ठेकेदार खड्काका अनुसार आफ्नो करीब १० लाख जति खर्च भएकोमा ५ लाख मात्र पाएको बताए ।
उनले गुणस्तरीय काम आफूले गर्दा गर्दै ठेक्का रद्ध गरेर त्यही काम उपभोक्ता समिति मार्फत लान खोज्नु भनेको कार्यकर्ता पाल्नकै निम्तिी गरिएको हुन सक्ने आशंका गरे ।
उपभोक्ता समिति बनाएर त्यही पैसा सक्ने चलखेल !
असार १४ मा ठेक्का रद्ध हुनासाथ वडा अध्यक्ष फुलमान चौधरीका भाई रामकृष्ण चौधरीलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाउने तयारी भएको थियो । तर उनी सुगम कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक पनि भएकाले कानुनतः उनलाई दिन नमिल्ने भए पछि राश शरण चौधरी भन्ने अर्को व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाईयो ।
पछि मिर्मिरेले समितिका अध्यक्ष चौधरीलाई सम्पर्क गर्दा आफू अध्यक्ष बनेको थाहै नभएको बताए । दाबी यति सम्म गरिएको छ कि घर घरमै गएर उपभोक्ता समिति गठनका निम्ती हस्ताक्षर गराईएको समेत थियो ।
यही कुरा वडाअध्यक्ष चौधरीलाई सोध्दा उनले उनले त्यसो त नभन्नु पर्ने हो म सोध्छु भन्ने जवाफ दिए ।
चौधरीले कन्चनपुरको दुर्गम क्षेत्र रहेको र बाटोघाटो समेत नभएकाले बल्ल बल्ल आएको रकम बाटो बनाउनमै खर्च गर्न उपभोक्ता समिति बनाएर १० दिनमा काम सक्ने गरी लागिपरेको बताए ।
उनले यसमा भ्रष्टाचार नभएको र आफू भ्रष्टाचारी नभएको र पृष्टभूमि बुझ्दा हुन्छ भन्ने प्रतिकृया दिए । कोरोना कोषमा रकम गए पछि फेरी विकासका लागि यत्रो पैसा नआउने भएका कारण आफू लागि परेको फुलमानको दाबी छ । तर पैसा सक्नकै लागि रातारात ठेक्का तोडेर उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्ने प्रयासलाई विकासको सकारात्मक प्रयास मात्रै मान्न तयार छैनन् स्थानीय नागरिकहरु ।
कोरोना कोषमा दाखिला हुनु पर्ने रकम हो त्यो
सरकारले केही समय अघि गरेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार संसद विकास कोषको खर्च हुन बाँकी रहेको रकम स्थानीय तहको कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने र कोरोना प्रतिकार्यका लागि खर्च अभाव नहुने भनेको थियो । नियमतः असार १५ सम्म खर्च हुन नसकेको सो रकम स्वतः कोरोना कोषमा आउनु पर्ने थियो ।
तर लालझण्डी गाँउपालिकाले किन त्यो निर्णय गरेन त ? यस बिषयमा गाँउपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत शेर बहादुर बुढाले आफूले यो रकम कोरोना कोषमा हाल्न प्रस्ताव गरे पनि १० दिन भित्र विकासको काम सक्ने भनेर नहालिएको जवाफ दिए ।
अहिले यो हल्ला खल्ला शुरु भए पछि वडा अध्यक्ष चौधरी सहित सबै दौडधुपमा लागेर पैसा कोषमा जान नदिन र विकासमै खर्च गर्ने भनेर लागि परेको स्थानीयले बताएका छन् ।
तर स्रोतका अनुसार सरकारी निर्णय अनुसार भने रकम कोरोना कोषमै जम्मा हुनु पर्ने देखिएकाले उनीहरुले सम्झौता भने उपभोक्ता समितिसगँ गरिनसकेको बुझिएको छ । यस बारेमा मिर्मिरेले थप फलोअप गर्ने छ । काम सकिनु पर्ने म्याद भन्दा एक दिन मात्रै बाँकी रहदा ईन्जिनियरले कन्सलटेन्सीको त्रुटी भेट्नु, कोरोना कोषमा जम्मा हुनु पर्ने रकम उपभोक्ता समिति बनाएर खर्च गर्न खोज्नुलाई नै चलखेलको आशंका गरिएको छ । यसमा गाँउपालिका अध्यक्ष मदन सेन बडायकको कमजोरी लापरबाही या मिलेमतो के हो भन्ने पनि स्थानीयले प्रश्न गरेका छन् । यस बारेमा सम्पर्क गर्दा अध्यक्ष बडायकले वडा अध्यक्षले विकासमै खर्च गर्न जोड दिएको तर समय अभाव हुने या पानी पर्ने अवस्था आए त्यो रकम सम्झौता नहुने र कोरोना कोषमै आउने बताए ।
उनले त्यस क्षेत्रको विकासमा अर्को बर्ष पनि बजेट हाल्न सकिने तर अहिले पानी परिहाल्यो भने या समय पुगेन भने सम्झौता गरेर खर्च गर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
देशका विभिन्न भागमा संसद विकास कोष हाल निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेर बाडिने अर्बौ रुपैया मध्य ठूलो हिस्सा यसरी नै बाँडचुड र असारे टालटुलमा सिद्धिने गरेको र कार्यकर्ता लालनपालनको बाटो बनेको गुनासो निरन्तर बढ्दो छ ।
