असार ८ काठमाण्डौं । कोरोना महामारीका कारण देशमा चरम आर्थिक संकट बढ्दै गए पछि सरकारले ठूलो संख्यामा निजामति कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीको तयारी थालेको छ ।
महामारीपछि बढीरहेको प्रशासनिक तथा अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने प्रयास स्वरुप प्रशासनिक संरचना खारेज गर्ने र सचिव सहित निजामति कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीको गृहकार्य शुरु गरेको छ ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुरुप अघि बढ्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।
आयोगले कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालय र ३० भन्दा बढी विभाग घटाउन, ३ सयभन्दा बढी विकास समिति, बोर्ड, कोष, आयोगसहितका अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
आयोगले प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित बढीमा १६ वटामात्र मन्त्रालय राख्न र ६५ विभागमध्ये आधाभन्दा बढी घटाउन भनेको छ । यस्तै, तीन तहको निजामती प्रशासनमा दुई दर्जनभन्दा बढी सचिवसहित ५० हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तीन तहको निजामती प्रशासनमा १ लाख ४० हजार कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ । यो कटौती पछि कम्तीमा एक तिहाइभन्दा बढीले प्रशासनिक खर्च घट्ने र विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधि बढाउन ठूलो वित्तीय स्रोत जुट्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले प्रतिवेदनमा क्रमशस् रिक्त हुँदै जाने कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरी तीनै तहको निजामती प्रशासनको आकार घटाउन सुझाएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबभत्ता र पेन्सनमा मात्र राज्यको ढुकुटीबाट साढे दुई खर्बभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको छ । ‘
पहिलो चरणमा दुईरदुई जना सचिव रहेका ६ मन्त्रालयमा एकरएक जनाको दरबन्दी घटाउने र काठमाडौं महानगरमा विशिष्ट श्रेणीको पद खारेज गर्ने गृहकार्य भइरहेको संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
दोस्रो चरणमा विभागको संख्या घटाउने, समिति, बोर्ड, कोष र आयोगसहितका अनावश्यक संरचना खारेजी र तिनमा रहेका कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीको काम सुरु गर्ने तयारी सरकारको छ ।