असार ३ काठमाण्डौं । लामो समयदेखि पेन्डिङ रहेको नागरिकता सम्बन्धि बिधेयक पाँच दिन भित्र टुंगो लगाउन राज्यव्यवस्था समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आज बसेको समिति बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सहमतिका लागि समय मागेपछि पाँच दिनको समय दिएको हो।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बैठकपछि सरकारलाई पाँच दिनभित्र विधेयकको टुंगो लगाउन निर्देशन दिएकी हुन्।
विदेशी बुहारीले सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधानमाथि समितिमा छलफल सुरु भएको छ। नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि अन्य आर्थिक र सामाजिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी प्रस्ताव पेश भएको छ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले यसलाई समर्थन गरेको छ भने काँग्रेस यसको बिपक्षमा रहेको छ ।
बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादलले यसबारे राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउनु पर्ने भन्दै समय मागेका थिए ।
नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता तत्कालै वा केही वर्षपछि मात्र दिने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद छ। सत्तासीन नेकपा विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकताको पक्षमा छ।
मधेसकेन्द्रित दल त्यसको विपक्षमा छन्। कांग्रेसका मधेस क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद अन्तरिम संविधानकै प्रावधानमा जानुपर्ने बताउँछन्। उनीहरू आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको कारबाही चलाएपछि विदेशी बुहारीले तत्कालै नेपालको नागरिकता पाउनुपर्ने अडानमा छन्। अन्य सांसद सात वर्षको प्रावधानप्रति सकारात्मक देखिएका छन्।
विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि नागरिकताको प्रस्ताव
यससम्बन्धी विधेयकमा लामो समय सहमति नजुटेपछि समिति सभापति श्रेष्ठले विदेशी बुहारीले सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रस्ताव पेस गरेकी हुन्।
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सात वर्षसम्म स्थायी बसोबासको अनुमति दिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
नेकपा सांसद सात वर्षसम्म विदेशी बुहारीलाई राजनीतिकबाहेकका सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा छन्।
सरकारले झन्डै दुई वर्षअघि नागरिकता संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो। पटक–पटक छलफल हुने र सहमति नजुटेपछि यो विधेयक पछि सर्दै समितिमा लामो समयदेखि थन्किएर बसेको छ। संसद्मा २०७५ साउन २२ गते दर्ता भएको विधेयक २०७५ भदौ ५ गते समितिमा दफावार छलफलका लागि पुगेको थियो।
