धनगढी असार १ । कोरोना रोकथाममा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसकेको, राहत र उद्धार पर्याप्त नभएको, सरकारले विलासिताका लागि फजुल खर्च गरीरहेको , स्वास्थ्य सामाग्री र उपचारको अभाव भएको भन्दै जनतामा असन्तुष्टी पैदा भईरहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब बढाएको छ । प्रदेश सरकारले फागुन अन्तिम साता ऐन संशोधन गरी २०७६ साउनदेखि नै लागू हुने गरी १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म तलब बढाएको हो ।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैका आधारमा प्रदेश सरकारले ऐनहरू संशोधन गरेर मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको समेत तलब बढाएको हो ।
गत फागुन २९ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनका अनुसूची संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
ऐन संशोधनपछि मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय ७० बाट बढाएर ७१ हजार, मन्त्रीहरूको ५४ हजारबाट ६३ हजार, राज्यमन्त्रीको ५४ हजारबाट ६० हजार र सहायक मन्त्रीको ५३ हजार ३ सयबाट ५८ हजार पुर्याइएको छ । त्यसैगरी प्रदेशसभाका सभामुखको ५५ हजारबाट ६४ हजार र उपसभामुखको ५१ हजारबाट ५९ हजार पुगेको छ । विपक्षी दलका नेताको ५१ हजारबाट ५९ हजार ५ सय, पक्षरविपक्ष दुवैका सचेतकको ४९ हजार ५ सयबाट ५७ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पुगेको छ । प्रदेशसभा सदस्यको तलब ४८ हजारबाट बढेर ५६ हजार ५ सय बनाइएको छ । सबैले २०७६ साउनदेखि २०७७ जेठसम्मकै बढेको तलब बुझिसकेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सचिव रामसिंह धामीले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै लागू गरी फागुनमा निर्णय गरिएको बताए । ‘चालू वर्ष संघीय संसद्ले १८ देखि २० प्रतिशत तलब बढाएकाले सुदूरपश्चिममा १६ प्रतिशत बढाइएको हो,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको गृहजिल्ला डोटी र प्रदेश राजधानी धनगढीमा विरोध प्रदर्शन समेत भएको छ ।
कांग्रेसका प्रदेश सांसद कर्णबहादुर मल्लले प्रदेश सरकारले तलब बढाएर अलोकप्रिय निर्णय गरेको बताए । ‘