विराटनगर, १८ जेठ । नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका क्रममा समस्यामा परेका विपन्न नागरिकलाई राहत वितरण तथा संक्रमितहरुको उपचारमा खर्च गर्नुपर्ने रकम सरकारले आफ्ना विरुद्ध समाचार नआओस भनेर मिडिया हाउसलाई वितरण गरेको आरोप लगाएको छ । राहत बाढ्न भनेर बनाइएको कोषबाट विज्ञापन दिएको भन्दै काँग्रेसले आपत्ति जनाएको हो ।
नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट आइतबार प्रदेश नं. १ को प्रदेश सभाको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले जनसुरक्षा कोषको रकमबाट गरिब जनतालाई राहत दिनुको सट्टा सञ्चार माध्यमहरूलाई विज्ञापनको नाममा ५० लाख बाढेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
उहाँले कोरोना पिडित गरिब जनताको पेटमा पुगोस् भनेर दाताहरुले गरेको सहयोगबाट सङ्कलन भएको रकमबाट ५० लाख सञ्चार गृहलाई किन दिइएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।
सचेतक कार्कीले भन्नुभयो, ‘कि त उक्त पैसा अग्रभागमा रहेर खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी जस्तै सन्चारकर्मीहरुलाई दिन्छौ भनेर दिएको भए पनि सुहाउथ्यो हाेला तर मिडिया हाउसलाई दिईयो ।’
उहाँले थप्नुभयो, ‘लकडाउनमा आहत भएका गरिबलाई राहत दिन र संक्रमितहरुको उपचारमा खर्च गर्नुपर्नेमा सरकारले आफ्ना विरुद्ध समाचार नआओस भनेर विज्ञापनमा खर्च गरेको देखियो, यो बारे सबैले थाहाँ पाउनुपर्छ । ’
‘बरु स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी जस्तै रिपोर्टिङ गर्न फ्रन्ट लाइनमा खटिएका संचारकर्मीलाई सहयोग गरेको भए हुन्थ्यो,’ कार्कीले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारले सरासर गलत काम गरेका छ । केन्द्र सरकार र यति धेरै सँघ संस्थाले कोरोना सचेतनाकालागि प्रचार गरिरहेका बेला यति ठुलो रकम किन खर्च गरियो ?’ मिडिया हाउसलाइ अरू नै काेषबाट रकम दिन सकिनेमा गरिव नागरिककाे पेटमा पुगाेस् भनेर सहयाेग जुटाएर खडा गरिएकाे काेषबाट नै दिएकाेप्रति कांग्रेसले यसअघि नै आपत्ति जनाएकाे पनि उहाँकाे भनाइ थियाे ।
उहाँले सङ्कटको बेला कोरोना विरुद्ध विज्ञापन गराउने काम सरकारले मातहतका मन्त्रालय, संयन्त्र र पालिकाहरू मार्फत गराउनु पर्नेमा सोझै रकम दिएर अनियमितता गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
केही समय अगाडी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको प्रदेश जनसुरक्षा कोषबाट प्रदेश एकका सञ्चारगृहहरू लाई प्रदेश सरकारले विज्ञापनको दिएको थियो ।
यस्तै कांग्रेसले बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट उपसचिवलाई सरुवा गरेर जगेडामा राखेको विषयमा पनि सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रमुख सचेतक कार्कीले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीकोे मिलेमतोमा उपसचिवलाई सरुवा गरेर जगेडामा राखेको आरोप लगाउनुभयो ।
झण्डै दुई साता अघि मन्त्रालयका उपसचिव हरिहर पौडेललाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट सरुवा गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जगेडामा राखिएको थियो ।
बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक कार्कीले भन्नुभयो ‘सरकारले बजेट निर्माण गर्ने बेलामा, त्यसमाथि संकटको समयमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट उपसचिवलाई मुख्य मन्त्रीले आफनो मन्त्रालयमा तानेर जगेडामा राख्नुको कारण कारण के हो सदनलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’
प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा दरबन्दी भएका पौडेललाई यस अघि नै सरुवा गरिएको थियो । वृत्ति विकासमा प्रभाव पार्ने गरी दरबन्दी मिलान भएको र सरुवा गरेको भन्दै उहाँले सर्वोच्चमा दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अन्तिम फैसला नहुँदासम्म यथास्थानमा रहेर काम गर्नु भनि अदालतले आदेश थिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले सर्वोच्चको आदेश विपरित पौडेललाई सरुवा गरेर जगेडामा राखेको हो । उपसचिव पौडेलका लागि मिल्ने दरबन्दी प्रदेशमा अन्य कुनैपनि मन्त्रालयमा छैन ।
आइतबारको बैठकमा प्रदेश वन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ माथि छलफल भएको थियो । बैठकको सुन्य समयमा अधिकांश सांसदहरुले कोरोना रोकथाम र त्यसका लागि गरिएको तयारीको विषयमा धारणा राखेका थिए । केहीले फौजी किराले मकैबालीमा ठूलो नोक्सानी गरेको र बर्खे धानबालीमा पनि फौजिकिराको प्रकोप रहनसक्ने भएकोले समयमै ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए ।
बैठकमा उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, नवोदिता चौधरी, पूर्णप्रसाद राई, सावित्रा रेग्मी, सावित्री जोशी, सुनिता चौधरी लगायतले बोल्नुभएके थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक जेठ १९ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।