जेष्ठ १७ वुटबल । भारतमाथि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्धामा कुटनीतिक दबाबको सामना गरीरहेको भारतले फेरी नेपालको मागलाई अटेर गर्दै अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र मापदण्ड विपरीत भारतले सीमा क्षेत्रमा चार लेन सडक निर्माण शुरु गरेको छ ।
रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकासँग सीमा जोडिएको क्षेत्र नजीकै सडक निर्माण शुरु भएपछि स्थानीयवासी डुबानको समस्या हुने भन्दै चिन्तित भएका छन् ।
भारतीय पक्षले वर्षात्मा पानी रोक्ने हिसाबले सीमा क्षेत्रको १५ मिटर नजीकैबाट झण्डै ६ फिट अग्लो सडक निर्माण थालेपछि नागरिकमा त्रास छाएको हो । रोहिणी– ५ र ६ का इमिलीहवा, बुची, बोधबार र विष्णुपुरा गाउँ डुबानमा पार्ने गरी सडक निर्माण शुरु गरेको भन्दै प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्य डा कृष्णप्रसाद न्यौपानेले आपत्ति जनाउनुभएको छ । न्यौपानेले आज विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ सामान्य गस्ती गर्नका लागि सडक बनाउने भनिए पनि भारतले नेपाली भूभाग नै डबानमा पर्ने गरी सडक निर्माण थाल्नु दुर्भाग्य भएको जनाउनुभएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भारतले अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र मापदण्ड विपरीत नदीनालाको प्राकृतिक बहावमा असर पर्ने गरीे दशगजा क्षेत्रमा चार लेनको सडक निर्माण गरेको छ । सडक निर्माणपछि वर्षाको समयमा पानीले निकास नपाउने र पानीको बहाव थुनिई त्यस आसपासको गाउँको हजारौँ बिघा खेती गरिने जमीन र नेपाली नागरिक बसोबास गर्ने भूभाग डुबानमा पर्ने निश्चित देखिएको छ ।”
उहाँले अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौतानुसार दशगजा क्षेत्र नजीक नदीनालाको प्राकृतिक बहाव तथा मानवीय रुपले असर पुग्ने गरी दुवै मुलुकतर्फ आठआठ किलोमिटर दूरीमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा एकार्को मुलुकको सहमति लिनुपर्ने भए पनि भारत पक्षले उक्त क्षेत्रमा सडक परियोजना सञ्चालन गर्दासमेत नेपाल पक्षसँग कुनै सहकार्य नगर्नु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो ।
“सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीको घरखेत डुबानको जोखिमलाई ध्यानमा राखी छिमेकी राष्ट्रको मर्यादालाई पनि ख्याल राख्दै निर्माण कार्यलाई तत्काल बन्द गरी अन्तरराष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताअनुसार संरचना निर्माण गर्न भारत सरकारलाई आग्रह गर्दछु । साथै संघीय सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कूटनीतिक वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न पनि अनुरोध गर्दछु”, प्रदेश सभासदस्य न्यौपानेले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
