काठमाडौं, २ जेठ । सरकारले मुलुकको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्दै पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित रहेर सञ्चालन गरिनेमा जोड दिएको छ ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तार गरिने बताउनुभयो ।
मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाल र नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नतिलाई केन्द्रमा राखेर देशको परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आदर्शका रूपमा स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्नेतर्फ वर्तमान सरकारले परराष्ट्र सम्बन्धलाई अघि बढाउँदै आएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी सरकारले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दै आएको छ । साथै नेपालले विदेशी मुलुकसँगको सम्बन्धमा अहस्तक्षेप, अहिंसा, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, पारस्परिक लाभ तथा सहकार्यका मान्यताहरूलाई अङ्गीकार गर्दै आएको छ ।
छिमेकी मित्रराष्ट्र, विकासका साझेदारहरू, श्रम गन्तव्य मुलुकलगायत अन्य सबै राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै बाह्य सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तारमा सरकारले विगतदेखि नै जोड दिँदै आएको छ ।
यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भएको भन्दै सरकारले त्यसलाई फिर्ता गर्नका लागि पहल थाल्ने बताउनु भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त भूमि समेटिएको नेपालको नक्सा पनि जारी गरिने बताउनु भयो ।
भारतसँग विगत लामो समयदेखि सीमा विवाद रहे पनि दार्चुलाको कालापानी क्षेत्र नेपालको भएकाले नेपालको नक्सामा उक्त भूमि राखिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत संसदबाट घोषणा भएको हो ।
सरकार सीमाको सुरक्षा सुदृढ गर्ने पनि कार्यक्रम रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण र रक्षा गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै कालापानी क्षेत्रको विषय प्रवेश गरेको हो ।
भारतले पछिल्लो समय लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेको थियो । यी तीन क्षेत्रलाई समेटेल गत मंसिरमा भारतले आफ्नो नक्सा पनि जारी गरेको थियो । जसको नेपालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ ।
यस्ताे छ पूर्ण पाठ
https://www.mirmireonline.com/wp-content/uploads/2020/05/neeti-tatha-karyakram-2077.pdf
