काठमाडौँ, २८ वैशाख । भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका ६ विद्यार्थी संगठनले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आइतवार परराष्ट्रमन्त्रालयमा पुगेर उनीहरुले कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सहितका सबै अतिक्रमित भूमि तत्काल फिर्ता गराउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । तत्काल सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक राखि भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता र पहलकदमी लिएर भूमि फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध सम्पूर्ण जनतालाई एकजुट बनाई अघि बढ्न तत्काल सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक राखी भारतसँग उच्च कूटनीतिक पहल गरी नेपाली भूमि फिर्ता गर्न माग गरेको नेविसङ्घका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।
भारतले नेपाली भूभाग लिपुलेक हँुदै चीनको मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो निर्माण गरेको घट्नाले स्तब्ध भएको नेविसङ्घ, अखिल (क्रन्तिकारी), अखिल (पाँचौँ), अखिल (क्रान्तिकारी), राप्रविसं, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन र राप्रविसङ्घ (संयुक्त) द्वारा संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भारतले छ महिनापहिले उक्त नेपाली भूभाग आफ्नो नक्सामा राखी प्रकाशित गर्नु र अहिले पुनः उक्त नेपाली भूभागमै भारतीय राजमार्ग निर्माण गर्नु अत्यन्तै खेदजनक भएको विद्यार्थी सङ्गठनहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरुले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न तदारुकता नदेखाए सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए।
उता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट विद्यार्थी र युवा सङ्गठनले पनि नेपाल–भारत सिमानामा काँडेतार लगाउन माग गरेका छन् । राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल र अनेरास्ववियुले परराष्ट्रमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपालको सिमाना रक्षाका लागि सिमानामा सुरक्षा फौज राख्नुपर्ने र सिमानामा काँडेतार लगाई घेराबार गर्न माग गरेको हो ।
मन्त्री ज्ञवालीलाई सङ्घका संयोजक रामप्रसाद सापकोटा र अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महरको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्री ज्ञवालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भारतसँग सीमासम्बन्धी दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नका लागि उच्च तहबाट निर्णायक पहल गर्नसमेत सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा गत मङ्सिरमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साको खारेजी र गत वैशाख २६ गते भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी बनाइएको सडक सञ्चालन रोक्नका लागि तत्काल कूटनीतिक कदल चाल्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
उनीहरूले भारत पक्षले तावाघाट, लिपुलेक हुँदै मानसरोवरतर्फ जान हाम्रो देशको व्यास गाउँपालिका–१ को गुञ्जीदेखि लिपुलेकसम्मको भूभाग मिचेर २२ किलोमिटर लामो बाटो निर्माण गरी शिलान्यास भएको खबरले आक्रोशित बनाएको भन्दै तत्काल कूटनीतिक पहलकदमीबाट यी कदम रोक्न रोकाउन र सम्र्पूण नेपालका मिचिएका भूमिफिर्ता गर्न गराउनसमेत विशेष पहल गर्न माग गरेका छन् ।
