वैशाख १७, काठमाडौँ । सरकारका पछिल्ला कदमप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस आक्रामक देखिएको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको घोटालादेखि अध्यादेश प्रकरणसम्म आइपुग्दा सरकारले वैधता गुमाएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारप्रति आफ्नै पार्टीको नेतृत्वसमेत लचिलो बनेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
पार्टी मुख्यालय सानेपामा बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत, महेश आचार्य, गगन थापा, प्रदीप पौडेललगायतले सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए । उनीहरूले पछिल्ला घटनाक्रममा राष्ट्रपतिको भूमिकासमेत निष्पक्ष र संवैधानिक मर्यादाभित्र नभएको बताएका छन् ।
सरकारका गलत कदमविरूद्ध आक्रामक ढंगले अघि बढ्न नेतृत्वलाई केन्द्रीय सदस्यहरूले दबाबसमेत दिएका थिए । वरिष्ठ नेता पौडेलले कोरोना महामारी नियन्त्रणका दिशामा सम्पूर्ण शक्ति एकीकृत गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी फुटाउने दिशामा लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
पौडेलले बैठकमा राखेको लिखित मन्तव्यमा भन्नुभएको छ, ‘संविधानको मर्म र भावनाविपरीत संवैधानिक परिषद्लाई आफ्नो मुठीमा ल्याउने र पार्टीहरूमा तोडफोड मच्चाउने नियतले दल त्यागसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेशहरू जारी गर्न पुग्ने यो सरकारको प्रधानमन्त्री देशमा अस्थिरता, अराजकता र भाँडभैलो मच्चाउने खराब नियतको प्रधानमन्त्री हो भनेर किन नभन्ने ?,’
उहाँले ‘पार्टी तोड्न सांसद अपहरण गर्ने बाहुबलीहरू खटाउने र लकडाउनमा जनकपुरको गाउँमा बसिरहेको सांसदलाई आश र त्रास देखाउँदै काठमाडौं ल्याउने कार्य गर्नु रक्षक नै भक्षक बनेको हो कि होइन ?’ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।
सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशलाई अध्ययन नै नगरी मिनेटभरमा पारित गर्ने राष्ट्रपतिको भूमिकासमेत विवादास्पद रहेको पौडेलको भनाइ थियो । ‘संविधानका संरक्षक नै धृतराष्ट्र बनेपछि हस्तिनापुरको संरक्षण कसले गर्ला ?,’ उहाँले भन्नुभएको छ ।
आफू अपहरित भएको र आफ्नो सांसद अपहरण गरिएकोमा पुलिस र सरकारी वकिलकहाँ उजुरी गर्न जाने सांसद र नेताहरूलाई रित्तै फर्काउने सत्ता देशको कानुनी प्रक्रियाको बाधक र स्वेच्छाचारी तत्त्व भएको पौडेलले बताउनुभयो ।
उहाँले “वैदेशिक रोजगारी वा अन्य कारणले विदेशमा रहेका आ–आफ्ना नागरिकलाई त्यहाँका सरकारहरुले आफ्नै देश फर्कन जोरजुलुम गरिरहँदा वा आफ्नै आवश्यकताले स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकहरु बारे बेखबर जस्तो भएर बस्न खोज्ने सरकार आफ्ना नागरिक प्रति असंवेदनशील बनेको पनि आरोप लगाउनु भयो ।
पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको टेलिफोन संवाद, प्रधानन्यायाधीशसँग प्रधानमन्त्रीको भेटलगायत राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकलाई असंवैधानिक र निरंकुश बाटोमा लैजाने तयारी भइरहेको आरोप लगउनु भएको थियो । यसतर्फ पार्टी नेतृत्वलाई गम्भीर हुनसमेत सिटौलाले सुझाउनु भयो ।
यसैबीच, कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरेको छ । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार देश कोरोना भाइरससँग लडिरहेको सन्दर्भमा कोरोना सचेतना, कोरोनासँग लड्न आवश्यक सामग्री, नागरिकको उपचार र राहतलाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गर्न कांग्रेसले माग गरेको हो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने भएकाले तत्काल संसद् सुचारु गर्न पनि कांग्रेसको माग छ । कोरोनालाई परास्त गर्न आवश्यक पर्ने रणनीति तय गर्न, सरकारका कमजोरी केलाएर सुधारका लागि सहयोग प्रदान गर्न, सरकारले ल्याएका अध्यादेशभित्रको नियतका विषयमा विश्लेषण गर्न पनि संसद् सुरु हुनुपर्ने आवश्यकता कांग्रेसले औँल्याएको प्रवक्ता शर्माले बताउनु भयो ।