काठमाण्डौं बैशाख १२ । सरकारले दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्को गणपुरक संख्या सम्बन्धि ल्याएको दुईवटा अप्रत्यासित र विवादीत अध्यादेश चार दिन पुरा हुन नपाउदै असफल भएको छ । गत सोमबार हतार हतारमा पार्टीलाई समेत थाहै नदिई प्रधानमन्त्रीले ठाडो प्रस्तावमा ल्याएको अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपतिले लाल मोहर लगाएकी थिईन् ।
तर पार्टी भित्रै र विपक्षी एवं नागरिक समाजबाट चौतर्फी विरोध भए पछि अध्यादेश आज खारेज भएको हो । आज आकस्मिक मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णय र सिफारीस लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरीदिएकी हुन् ।
संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० अध्यादेश, २०७७ खारेज भएका हुन्।
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९२० को खण्ड ९ख० बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सरकारले बैशाख ८ गते यि दुई अध्यादेश जारी गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सक्रियतामा जारी भएका दुई निर्णयको पार्टी भित्र र बाहिर तीब्र विरोध भएको थियो। अध्यादेशले देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुने भन्दै विरोध भएका थिए। अध्यादेश जारी भएसँगै समाजवादी विभाजनको लागि स्वयम प्रधानमन्त्री लागि परेको आरोप छ।
विभाजनको लागि सप्तरीबाट समाजवादीका सांसदलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौं समेत ल्याइयो। त्यसमा प्रधानमन्त्री निकट सांसद महेश बस्नेत, किशान श्रेष्ठ र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको संलग्न देखिए।