११ बैशाख, काठमाडौं ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित ६ जना सचिवालय सदस्यले सरकारले जारी गरेको दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष केपी ओलीलाई दवाव दिने निर्णय गरेको छ ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भैंसीपार्टी्स्थित निवासमा बिहिवार साझ अध्यक्ष प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्यको बैठकले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी ओलीले शुक्रबारसम्म अध्यादेश फिर्ता नलिए शनिबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरको हो ।
’हामीले २४ घण्टाभित्र निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छौं’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ’अध्यादेशको निर्णय फिर्ता नलिए शनिबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने छौं।’
बैठकमा ओलीले गरेका पछिल्ला कामहरुको बारेमा पनि छलफल भएको थियो। बैठकमा सहभागी सबै नेताहरुले अध्यादेश जारी गरेर सरकारले ठीक नगरेको र पार्टीलाई ठूलो क्षति र्पुयाएको र तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्ने निचोड निकालेका थिए। प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी रहेका थिए। नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद चुलिदै गएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली निकट कै महासचिव विष्णु पौडेलसहित बसेको यो बैठकलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ।
नौ सदस्यीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलबाहेक अरु ६ नेता भैंसीपाटीमा सहभागी थिए। भैंसीपाटीमा बैठक बस्दै गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली भने विवादित अध्यादेशका बारेमा परामर्श गर्न राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई भेट्न शितल निवास पुग्नुभएको थियो । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग अध्यादेशबारे छुट्टाछुट्टै परामर्श गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा सरकारको भूमिका, सरकारका गलत कदमका कारण पार्टी बद्नाम भएकोलगातका आन्तरिक विषयलगायतमा छलफल भएको थियो। मधेसवादी पार्टीलाई फुटाउने योजनाअनुसार अध्यादेश जारी भएपछि रातारात समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता घोषणा भएपछि यसले सरकार थप बद्नाम भएको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाएको छ।
पछिल्लो समय सरकारका कदम र कार्यशैलीलाई लिएर पार्टी्भित्रै तीव्र असन्तुष्टी पैदा भएको छ। तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकार छँदाको सत्ता समिकरणको फोहरी खेललाई समेत बिर्साउने गरी मधेसवादी दलका सांसद र नेतालाई अपहरण शैलीमा राजधानी ल्याएर मधेसवादी दल फुटाउने असफल प्रयास गरेको आरोप ओलीमाथि लागेको छ। पार्टी्भित्र विवाद र विरोध हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीको विशेष आग्रहमा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले केही बेरमै लालमोहर लगाउनुभएको थियो ।
दुई विवादित अध्यादेश जारी भएपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको छ भने नेकपाभित्र पनि ठूलै हलचल मच्चिएको छ। दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन पार्टी्भित्रबाट दबाब दिइएको छ। यसले पार्टी्भित्रको आन्तरिक समिकरणलाई नयाँ मोड दिनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
बुधबार मात्र नेकपाका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गरेर अध्यक्षद्वयलाई पत्र पठाएका थिए। पार्टी एकीकरण भएको दुई वर्ष नाघ्दा पनि अहिलेसम्म आन्तरिक संरचनाले पूर्णता हुन सकेको छैन्। अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन भने पोलिटब्यूरो गठन नै भएको छैन्। स्थायी समिति बस्दै स्थगित हुँदै आएको छ।
राजनीतिक अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत मत र्पुयाएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। भने संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताविनै संवैधानिक परिषद बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यसैबीच , पार्टी्भित्र र बाहिरबाट चर्को विरोध आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिने संकेत पनि गर्नुभएको छ । बालुवाटारमा प्रचण्ड र नेता नेपालसँगको छुट्टाछ्टै भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ ।
संविधानको धारा ११४ (२) ख मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जुनसुकै बेलामा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान छ ।