काठमाडौं, बैशाख ९ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जोडबलमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई सत्तारुढ नेकपाका नेता भीम रावलले अनिष्टकारीको संज्ञा दिनुभएकोछ ।
दल विभाजनमा खुकुलो पार्ने र संवैधानिक परिषदको बैठकमा विपक्षी दल नभएपनि निर्णय लिन सकिने प्रावधानसहितको अध्यादेशबारे टिप्पणी गर्दै नेकपा नेता रावलले यो तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभयो।
मुलुक कोरोनाको संकटमा फसेका बेला यस्तो अध्यादेश ल्याएकामा नेकपाभित्रै तीब्र आलोचना भइरहेका छ । यसैबेला नेता रावलले दुबै अध्यादेश अनिष्टकारी भन्दै खारेज गर्न माग गर्नुभयो।
पार्टीमा कुनै छलफल नै प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको उक्त अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै जारी गरिदिएपछि नेकपाभित्र र बाहिर पनि व्यापक आलोचना भएको छ ।
नेकपाको सोमबार राति बसेको सचिवालय बैठकमा पनि अध्यादेशको विषयमा नेताहरु विभाजित भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई इश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापाले साथ दिएका थिए भने विपक्षमा पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ उभिएका थिए ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणका बेला जनताको सुरक्षाका लागि सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरी अघि बढ्नु पर्ने बेला जारी भएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश अनिष्टकर रहेको नेता रावलले बताउनुभएको छ।
पार्टीमा कुनै पनि छलफल नगरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भन्नुभएकोछ, ‘पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउने तथा संवैधानिक परिषदमा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइनु अनुचित र देशका लागि अनिष्टकारी हो ।’यी सबैविरुद्ध हुने गरी ल्याइएका दुबै अध्यादेशले देशलाई फेरि राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य चलखेलको चरणमा धकेल्ने जोखिम उत्पन्न भएको नेता रावलको टिप्पणी छ ।
‘देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी बाह्य चलखेल बन्द गर्ने ध्येयले राजनीतिक दलहरुकाबीच निकै लामो छलफल र परामर्श पछि सहजै पार्टी फुटाउन नसकिने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी कानून ल्याइएको थियो । तत्कालीन नेकपा एमालेको निकै ठूलो प्रयासपछि संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता रहने धारणाले संविधानमा स्थान पाएको थियो ।’उहाँको वक्तव्यमा भनिएको छ ।
