बैशाख ८ काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा अप्रत्यासीत रुपमा दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए दल विभाजन गर्न सकिने गरी ल्याएको अध्यादेशको निर्णय फिर्ता लिन प्रस्ताव गर्ने भएका छन् । बैठक बालुवाटारमा शुरु हुन लागेको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना मन्त्रीहरुले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबारे ब्रिफिगं गरे पछि प्रचण्डले पूर्व माओवादी समहुका नेताहरुको सुझाव लिएर अहिले सरकारको यस्तो निर्णयले गलत सन्देश जाने भन्दै सो निर्णय फिर्ताका लागि प्रस्ताव गर्न लागेको स्रोतले बताएको छ ।
बालुवाटारको मन्त्रीपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आए पछि आश्चर्यमा परेका पूर्व माओवादी समुहका मन्त्रीहरु सोझै प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए ।
तर ओलीले पार्टी भित्र विभिन्न फोरम चलेको , आफूलाई असहयोग भएको महसुस गरेर यस्तो निर्णय गराएको हुन सक्ने बुझिएको छ ।
प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव गरे पछि ओली आफ्नो निर्णयबाट पिर्ता नहुने गरी अघि बढेको बुझिएको छ ।
बामदेव लाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउनु पर्ने लगायतका बिषयदेखि नै घेरामा पर्दै गएको महसुस गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय कोरोना नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु पर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव पछि अझ रुष्ट बनेका छन् ।
उनले सार्वजनिक रुपमै त्यो प्रस्ताव खारेज गर्दै त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउनेहरु कुष्ठाग्रस्त भएको बताएका छन् ।