विराटनगर, बैशाख ७ गते । सु्नसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा कार्यरत दशौ हजार मजदुर उद्योगले पारीश्रमिक र सरकारले राहत नदिदा पीडामा जिउन बाध्य भएका छन् । सो करीडोरमा संयौको संख्यामा रहेका उद्योगहरु अधिकाश प्राय बन्द रहेका छन् ।
लकडाउनका कारण बन्द उद्योगमा कार्यरत श्रमिकलाई तलब दिन सरकारले भने पनि उद्योगी व्यवशासीले दिएका छैनन् ।
उनीहरुले घाटामा गएको र बैंकको व्याज तिर्न नसकेको भन्दै तलव दिनको निम्ती सरकारले सहयोग गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
यस्तो पीडाका बीच गुजारा गर्न मजदुरहरुलाई ठूलो चूनौती बनेको छ । अरिहन्त जुट मिलमा कार्यरत धनपति धमलालाई दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न धौ–धौ परिरहेका छ ।
सरकारले आह्वान गरेको बन्दाबन्दीसँगै घरमा बस्नु भएका धमलालाई आधारभूत रुपमा आवश्यक पर्ने दैनिक जीवनयापन व्यवस्थापनमा समस्या परेको हो ।
काम गर्ने उद्योगले चैत महिनाको पारिश्रमिक निकासा गरिदिएको छैन, मजदुर धमलाले भने –सरकारको राहत वितरण मापदण्डमा समेत हामीलाई समेटेको छैन । कोरोना प्रभावित राहत वितरण निर्देशिका २०७६ ले संगठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई राहत उपलब्ध गराउनु नपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेपछि मजदुरकै परिवार यसबाट बन्चित भएका हुन् ।
यो मापदण्डले औद्योगिक करिडोरका कार्यरत ६० हजार मजदुरमध्ये ५५ हजारको दैनिकीमा समस्या उत्पन्न गरेको दावी गरिएको छ । संगठित क्षेत्रमा कार्यरत दैनिक ज्यालादारीलाई यो प्रावधानले झन् धेरै समस्यामा पारेको समग्र उद्योग ट्रेड यूनियन महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी दावी गर्छन् ।
रोजगारदाता कम्पनिले चैत महिनाको रकम निकासा गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
करिडोरका १० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगमा चानचुन पाँच हजार मजदुरको अहिले पनि रोजगारी छ । तर, त्यस बाहेक ५५ हजार मजदुर रोजगारीविहीन भएका हुन् । यीमध्ये पनि ३० हजारको हाराहारी मजदुरहरु दैनिक ज्यालादारी रहेको ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) प्रदेश १ अध्यक्ष किशोर धमलाले बताए ।
रोजगारदाता कम्पनिले दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरुको पारिश्रमिक पनि नदिने अडान लिदैं आएको र सरकारको राहतबाट बन्चित पनि हुनुपर्दाको पीडाले धेरैलाई सताएको छ । सुनसरीको इटहरीस्थित रिजालको टाँसीमा कार्यरत झनकबहादुर श्रेष्ठले दैनिक जीवन चलाउन समस्या परिरहेको पीडा पोखे ।
चैत महिनाको मासिक पारिश्रमिक निकासा नगरेसँगै अब धेरै मजदुर र आश्रित परिवारलाई समस्या हुने जिफन्ट प्रदेश सचिव निलम ढुंगेलको धारणा छ ।
महिलाहरुले मजदुरी गरेर चलेको घरमा झनै समस्या रहेको सचिव ढुंगेलको भनाई छ । यस्तो बेला सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि कट्टी गरिएको तर कोषमा जम्मा नभएको रकम भएपनि खर्च गर्नुपर्नेमा मजदुर नेताहरुको धारणा छ ।
राहत निर्देशिकामा अनौपचारिक क्षेत्रलाई मात्रै राहत उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका परिवारले राहत पाउन सक्ने अवस्था नहुँदा त्यहाँ समेत समस्या सुरु भएको गुनासो आउन थालेका छन् ।
उद्योगीहरुले काम नगरेको समयको पारिश्रमिक निकासा गर्न नसकिने भन्दै यस अगाडी नै मजदुरले बोल्नसक्ने बाटो बन्द गरिदिईसकेका छन् । तर, जिफन्ट प्रदेश १ ले शनिबार एक विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्नका लागि अनुरोध गरेको छ ।
