धनगढी, बैशाख ६ ।
सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत चैत ११ गतेबाट मुलुकभर लकडाउनको घोषणा गरेसँगै विपन्न तथा ज्यालादी मजदुर, बृद्धाश्रम, अनाथआश्रम, सडक पेटिमा वेवारीसे अवस्थामा रहेका नागरिकहरुलाई खाध्यान्ह राहत स्वरुप वितरण गर्ने निर्णय गर्यो । सोहि निर्णय अनुसर सबै स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रमा मापदण्ड बनाएर राहत वितरणको काम पनि सुरु गरे । यसै सन्दर्भमा प्रदेश नम्बर ७ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि राहत वितरणको कार्य सुरु गर्यो ।
राहत वितरणकै क्रममा गत चैत्र २१ गते प्रदेश नम्बर ७ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले धनगढीका दुई वटा संस्थाहरू दृष्टि फाउण्डेसन र मानव सेवा आश्रमलाई पनि खाद्यान्न वितरण गर्यो ।
दुबै संस्थाका अध्यक्षलाई बोलाएर राहत सामग्री मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको हातबाट वितरण गरियो र उक्त फोटो सामाजिक सन्जालमा पनि राखियो । बिभिन्न सन्चारमाध्यमले समाचार पनि बनाएका थिए । तर राहत बाडिएको १६ दिन पुगिसक्दा पनि उक्त राहत सामग्री ती संस्थाले पाउन सकेनन् ।
मुख्यमन्त्रीकै हातबाट हस्तान्तरण गरिएको खाद्यान्न १६ दिन पुगिसक्दा समेत अहिले सम्म दृष्टि फाउण्डेसन र मानव सेवा आश्रमले राहत नपाएको दृष्टि फाउण्डेसनकी अध्यक्ष कल्पना भट्टले जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘हामीलाई चामल दाहाल लगायतका खाध्यान्ह मुख्यमन्त्री ज्यूकै हातबाट दिईएको थियो तर पछि लैजानेबेलामा गाडिले ल्याइदिन्छ भनियो । अनी हामी फर्कियौ तर अहिले १६ दिन पुगिक्दा पनि राहत पाइएन ।’
सामग्री गत चैत्र २१ गतेका दिन ३ बजे नै मन्त्रालएकै गाडीमा सम्बन्धित संस्थाहरूमा राहत पुगाउने भनिएको थियो तर अहिले सम्म राहत नआईपुगेको फाउण्डेसनकी अध्यक्ष भट्टले बताए । उनले थपिन्, ‘फोटोमा त हामीले राहत पाएकै देखिन्छ तर त्यो सामग्री प्रयोग गर्न पाईएन , राहत सामग्री आए त धेरै सजिलो हुनेथियो ।’ दुबै संस्थाहरू साहरा विहिन र मनोरोगीहरूलाई आश्रय दिदै आएका छन्।

यता समाजीक बिकास मन्त्री कृष्ण सुवेदीका अनुसार संस्थाका अध्यक्षहरूलाई त्यही दिन लान भनिएको थियो ।
अहिलेसम्म राहत नपाएको बारेको जिज्ञासामा मन्त्री सुवेदिले राहत हस्तान्तरण गरेकै दिन लैलान भनिएको भएपनि किन अहिलेसम्म लगेनन् भन्नेबारे थाह नभएको बताए ।
तर राहत हस्तान्तरण भइसकेपछि पनि नलगेपछि भोली पल्ट बिहानै उक्त राहत सामग्री महेन्द्रनगर देखी सशस्त्र प्रहरीको गाडी आएकाले उतै पठाईदिएको मन्त्री सुवेदीले जानकारी दिए ।
मन्त्री सुवेदीले महेन्द्रनगर कहाँ र कुन ठाउँ भने लगरेर राखिएको छ भन्नेबारेमा भने बताउन चाहेनन् ।
तर दुबै संस्थाहरूलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आएर उत्त राहत लैजान मन्त्री सुवेदीले आग्रह गरेका छन् ।