आज हामी कोरोना महामारीको दोस्रो चरण पार गरीरहेका छौँ । दोस्रो चरणबाट तेस्रो चरणमा नजाला भन्न सकिन्न । त्यसैले देशमा रहेका सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गरेर भएको स्रोत साधन र जनशक्ति व्यवस्थापन गरी परिचालनमा सरकार अविलम्ब लाग्नु पर्दछ । राज्यमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अघि बढ्न सके अझ राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ । त्यसैले महामारी फैलिने एउटा पाटो भयो । अर्कोतिर सर्वसाधारण, मजदुरले पाएको पीडा, दुखः र भोकमरी झन भयानक देखिदैछ । राज्यले किन सर्वसाधारणको पीडा बुझ्ने कोशिस गर्दैन ?
देशका संकटको घण्टी बजिरहेका बेला डेरामा बस्ने, सुकुम्वासी, मजदुर, दैनिक ज्यालादारी र विपन्न नागरिकको पीडा राज्यले सुनिरहेको छैन । अर्कोतर्फ अध्ययन र मजदुरीको सिलसिलामा विदेशमा गएका नागरिकहरुले स्वदेश फर्कन माग गरीरहेका छन् । त्यसको पनि वेवास्ता भईरहेको छ । दिन दिनै खान बस्नै समस्या भए पछि नागरिकहरु हिडेरै घरतर्फ जान बाध्य छन् । राहतको नाममा दुरुयोग भएको छ । डेरामा बस्नेहरुले नागरिकताको आधारमा राहत नपाउने हो भने राज्यले घर जाने डेरावाल,मजदुर, किशान, विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन गरेर घर पठाउन सक्नु पर्दछ ।
रातह वितरणमा भएको गुनासोको कुरा गर्दा राहत कोषमा दिनानुदिन रकम जम्मा भएको भएकै छ । तर यसको प्रभावकारी परिचालन भएको जस्तो लाग्दैन । पाच जनाको परिवार बराबर एक हप्ता पुग्ने राहत दिएर मात्र राज्यले राहत दियो भन्न मिल्दैन । प्रत्यक नगर,गाँउपालिका र वडाहरुमा राज्यले पठाएको पैसाको सदुपयोग भएको छ कि छैन ? ज्यालादारी मजदुर को हो ? एकीन गर्न सकेको छैन । राज्यले राहतका नाममा गरीबलाई आहत पार्ने र पूजिपति पोस्ने काम गरेको देखिन्छ । राज्यले पहिला जनताको आधारभूत आवस्यकता परिपुर्ति गर्न सक्नु पर्दछ । त्यस पछि मात्र स्थायी शान्ति भएको देख्न सकिन्छ । यदी ती भोका, नांगा, सुकुमवासी, दैनिक ज्यालादारी श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सकिएन भने देशमा अर्को भोकमारी युद्ध नहोला भन्न सकिन्न ।
विश्वमा कोरोना संक्रमण बढ्दो छ , यस्तोमा नेपालमा पनि अरु देशको स्थिति हेरेर सिक्नु पर्दछ । अन्य देशमा जीविकोपार्जन गर्न गएका नेपालीले आफ्नो देशमा फर्किन नपाउने हो भने भनिदिनुस् ती देशका नागरिक हैन भनेर ? हैन भने चाडाँे भन्दा चाँडो यसको निकास खोजिनु पर्दछ ।
राहत वितरणमा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पार्टीहरुले किन प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन ? यसमा सबै दलको मेलमिलापको खाचोँ देखिन्छ । कोरानाको संक्रमण बढीरहेका बेला स्वास्थ्य सामाग्री चाँडो भन्दा चाँडो खरीद गरेर, अस्पताल खडा गरी , स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पर्याप्त मात्रामा पिपिई प्रदान गरी उपचारमा आत्माबल बढाएर काममा लगाउनु पर्दछ । अहिले त्यसको अभावमा काम गरीरहेका डाक्टर नर्स नै सुरक्षित रहेनन् भने सर्वसाधारणको सुरक्षा कसरी गर्छन् ? हामीले यूरोप अमेरीकामा देखेको कोरानाको त्रासदीपूर्ण स्थितिबाट सिक्ने कि नसिक्ने ? यदी त्याँहा जस्दै यहाँ हुने हो भने देशमा लाश उठाउन समेत नसक्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । प्रसुतीगृहहरुमा दिनहुँ गर्भवतीहरु भर्ना भएका छन्, बच्चाहरु जन्मिरहेका छन् उनीहरुको पनि कोरोना परीक्षण भएको देखिदैन । यसबारे पनि राज्यको ध्यान पुग्नु पर्दछ ।
अर्कोतर्फ नेपालमा आरडीआई किट खासै प्रभावकारी भएको देखिदैन । त्यसैले पिसिआर परीक्षण नै बढाउनु पर्ने देखिन्छ । डब्लुएचओको भनाई अनुसार पनि नेपालले कोरोना रोकथामका लागि अन्य देशको तुलनामा अवसर पाएको देखिन्छ । राज्यले खतरा बढ्दै जादा प्रभावकारी काम किन गरीरहेको छैन ? अब आवस्यक परे सेना परिचालन गरेर लकडाउन पालना गरी , जनताको व्यवस्थापनमा जुट्नु पर्दछ ।
लेखक नेपाल सुकुम्वासी व्यवस्थापन संघका महासचिव हुन् ।
