सर्वोच्च अदालतले देशमा उत्पादकत्वको अवस्था बिग्रन नदिई उत्पादकत्व बढाउने उपाय अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले बिहीबार कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको कारणबाट असहज परिस्थिति देखा परेको हुँदा यस्तो अवस्थामा उत्पादकत्व बढाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “सरकारका सम्बद्ध निकायको तत्काल गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ र जनताको अधिकतम हित, शिक्षाको अवसर वा जनस्वास्थ्यको प्रत्याभूति, उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नेसहित आमसञ्चार क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक प्रवद्र्धनकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।”
अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र प्रतिभा उप्रेतीले राज्यको उत्पादकत्व बढाउन बैंकको ऋण मिनाहा गर्न कृषि क्षेत्रलाई ध्यान र विद्यार्थीलाई अनलाइन पढाइको आदेश दिन माग गरी रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सरकारी विज्ञापन समानरुपमा सञ्चारमाध्यमलाई वितरण गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्नेबारेमा लिखितरुपमा खुलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
विद्यालय हाल बन्द भएका कारण बच्चालाई घरमा नै बसेर अनलाइन पढ्ने व्यवस्था गराउनका लागि सरकारलाई आदेश दिन रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो । रिट निवेदनमा भविष्यमा खाद्यान्नको बीउविजनको अभाव हुने देखिएकाले त्यसलाई बचाउनका लागि उचित कार्यक्रम ल्याउनको लागि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई आदेशको माग गरिएको थियो ।
अदालतको केही काम कारवाही बढाइने
सर्वोच्च अदालतले न्यायालयका काम कारवाहीलाई बढाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको आज बसेको पूर्ण बैठकले न्यायालयका काम कारवाही बढाउने निर्णय गरेको हो ।
विश्वभरि नै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएर त्यसको सम्भावित जोखिमबाट बच्न नेपालमा पनि लकडाउन भएपछि सर्वोच्च अदालतले यही चैत १२ गते बसेको पूर्ण बैठकले सर्वोच्चसहित देशभरका अदालत अति आवश्यक परे मात्र इजलास बस्ने निर्णय गरेको थियो ।
अदालतले यसअवधिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवदेन, महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदनको कारवाही र सुनुवाइ गर्ने तथा बालसुधार गृहका निवेदनउपर मात्र सुनुवाइ गरेको थियो । आजदेखि अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्न अनुमति दिने, अभियोगपत्र दर्ता गर्ने, पक्राउ परी आएका अभियुक्तको बयान लिने, थुनछेक आदेश गर्नेजस्ता कार्य गर्ने पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतको प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिमका निवेदनको कारवाही र सुनुवाइ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ बमोजिम दर्ता भइसकेका पुनरावलोकनका निवेदनका सुनुवाइसम्बन्धी कार्य र लकडाउनको अवधिमा दरपीठ आदेश उपरको निवेदन दर्ता पनि आइतबारदेखि पुनः शुरु हुने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“कोभिड–१९ नियन्त्रणमा आइनसकेको र यसको सङ्क्रमण फैलिने जोखिम कायमै रहेको हुँदा सबैको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखी अदालतमा हुनसक्ने भीडभाड तथा रोग सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न न्यून सङ्ख्याको जनशक्ति, कानून व्यवसायी र सेवाग्राहीको उपस्थिति व्यवस्थापनलगायतका अन्य उपयुक्त उपाय अवलम्बन गरी मुद्दाको कारवाही र सुनुवाइको प्रबन्ध सबै अदालत तथा न्यायाधीकरणले मिलाउनु” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सबै प्रकारको व्यवस्था गर्न समय लाग्ने भएका कारण लकडाउनको अवधि समाप्त भएको तीन दिनपछि अदालतका सबै कार्य नियमित हुने पनि पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको छ ।