काठमाडौँ, २५ चैत । एमसीसी सम्झौता, नागरिकता र निजामती विधेयकका साथै उपसभामुख निर्वाचनजस्ता काम थाती राख्दै संघीय संसद्को पाँचौं अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को दुुवै सदनको चालू अधिवेशन सोमवार राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्नुभएको हो । नेपालको संविधानबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै सदनको चालू पाँचौँ अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
गत पुस ४ गतेबाट शुरु भएको चालू अधिवेशनबाट वर्तमान सभामुखको चयन भएको थियो । यो अधिवेशनमा सङ्घीय सदनबाट शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान विधेयक र राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक पारित भएका थिए । कोरोनासम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको विषयमा छलफल हुनाका साथै महिला हिंसासम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव पनि यो अधिवेशनबाट पारित गरियो ।
नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक भने पारित हुन सकेनन् ।
यस्तै बहुचर्चित र विवादित अमेरिकी सहयोग निकायसँग गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताले सदनमा छलफलका लागि प्रवेश पाएन ।सरकारले अन्तिम समयसम्म यो सम्झौता पारित गर्न खोजेको थियो। यो सम्झौता पारित गर्नकै लागि सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्न ढिलाइ गरेको थियो।
संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार अधिवेशनन अन्त्य गर्नका लागि सुझाव दिँदा पनि सरकारले मानेको थिएन। अन्ततः कोरोना भाइरसको त्रास र मुलुक लकडाउन रहेको अवस्थामा संसद् अधिवेशन सूचना जारी भएर अन्त्य भयो।
चालू अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाबाट आठ विधेयक पारित भए भने प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा हाल १३ विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएका समेत १८ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । यस अधिवेशनमा सन्धि सम्झौता अनुमोदनसम्बन्धी नौ प्रतिवेदन पेश भएका थिए ।
पाँचौं अधिवेशनमा केही विवादित विधेयक सर्वसम्मतिले समितिबाट पास भएका छन्। विवादमा रहेका मिडिया काउन्सिल विधेयक र नेपाल विशेष सेवा विधेयक राष्ट्रियसभाको समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएका छन्।
पाँचौं अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा १ गैरसरकारी विधेयक पनि दर्ता भएको छ। नेकपा सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेती (व्यवस्थापन) विधेयक दर्ता गराएका छन्।
यस्तै अधिवेशनले माघ ६ देखि रिक्त रहेको प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख चयन गर्न सकेन।
नेकपामा गम्भीरता नदेखिएकाले उपसभामुख चयन हुन नसकेको प्रतिपक्षी कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। तटस्थ बस्नुपर्ने पदका लागि सत्तारुढ दलले बार्गे्निङ गर्ने अस्त्र बनाएको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालको भनाइ छ।
यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई जानकारी नै नदिई संसदको चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयमा कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
कोराना भाइरसको संक्रमणविरुद्ध जुध्न राष्ट्रिय सहमति खोजिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले दुवै सदन अन्त्य गर्ने सवालमा सरकारको निणर्यबाट दुःखी भएको जनाएको हो ।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले यस निर्णयलाई सरकारको हतास मनस्थितिको उपज भनी टिप्पणी गर्नुभयो ।
सामान्य अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग सदन अन्त्यका बारेमा परामर्श हुने नजिर रहेको उल्लेख गर्दै यसपटक जानकारीसम्म नदिइएको उहाँले बताउनु भयो ।
‘संकटको बेला सदनका सबै राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु पर्दथ्यो । अझ सदन अन्त्य गर्दा त प्रमुख प्रतिपक्षसँग समन्वय गर्ने परम्परा नै थियो,’ खाँणले भन्नुभयो, ‘सदन अन्त्य गर्ने बेलामा सरकार हतारिएको जस्तो देखियो ।’