काठमाडौं, २४ चैत। नेपालीको जीवनस्तर उकास्ने भनेर नेपालमा कति गैरसरकारी संस्था होलान् ? थोरै होइन, ५१ हजार छन् । तीमध्ये अधिकांश संस्था स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय छन् । तर, विपत्को यो वेला ती संस्था कहाँ छन् ? स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ, ‘कोरोनाको चर्चा चल्न थालेपछि सम्पर्कमा छैनन् ।’
समाज कल्याण परिषद्मा मात्रै ५१ हजार गैरसरकारी (एनजिओ) र दुई सय ३४ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) आबद्ध छन् । चालू आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओले नेपाली जनताको हितमा २९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै, आइएनजिओले यही वर्षका लागि मात्र १६ अर्ब ६१ करोडको बजेट स्वीकृत गराएका छन् । यसरी नेपालमा एकै वर्ष एनजिओ र आइएनजिओबाट ४५ अर्ब ९० करोड खर्च हुँदै छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने गरी ३४ आइएनजिओले ६ अर्ब ३४ करोडको बजेट बनाएका छन् । त्यस्तै, दुई सय २२ एनजिओको तीन अर्ब २९ करोड रुपैयाँको योजना पारित गराएका छन् । यसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै यो वर्ष नौ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेका सामाजिक संस्था अभूतपूर्व स्वास्थ्य विपत्मा भने मूकदर्शक छन् ।
सरकारले चालू आवमा कुल स्वीकृत बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि खर्च गर्न एनजिओ÷आइएनजिओलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । ‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गत बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको छ,’ परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘निर्णय कार्यान्वयन गर्न देशैभरका एनजिओ/आइएनजिओलाई गत बिहीबार नै निर्देशन दिइएको छ ।’
यस्तो बजेट स्वास्थ्य उपकरण खरिद र कोरोना प्रभावित समुदायमा राहत वितरणका लागि खर्च गर्न पनि परिषद्ले भनेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा स्वास्थ्य सेवा विभाग र राहत वितरणका लागि स्थानीय तहमार्फत एनजिओ/आइएनजिओले खर्च गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख छ ।
जुनसुकै उद्देश्य बोकेको र जुनसुकै शीर्षकको कार्यक्रम र बजेट भए पनि त्यसको २० प्रतिशत कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा लगाउन परिषद्ले निर्देशन दिएको छ ।
तर, यो विषयमा समाजकल्याण परिषद् र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच नै आवश्यक तालमेल हुन सकेको छैन । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले पोलिसी फेबर नगरिदिएकाले गैरसरकारी संस्थामार्फत स्रोत परिचालन हुन नसकेको हो । हामीले आग्रह गरेको लामो समयपछि मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गैरसरकारी संस्थाको रकम परिचालनका लागि सहमति दियो । अब गैरसरकारी संस्था राहत वितरणमा जुट्छन्,’ परिषद्का सूचना अधिकारी भट्टराईले भने ।
नेपालमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाको छाता संगठन गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले सरकारबाट समयमै स्पष्ट निर्देशन नआएको र सरकारले आवश्यकता महसुस पनि नगरेका कारण गैरसरकारी संस्थाले कोरोना नियन्त्रणमा आवश्यक सहयोग गर्न नसकेको बताएको छ । ‘सरकारले तपाईंहरू केही नगर्नु, कोषमा पैसा हाल्नु मात्र भनिरह्यो । तर, डोनर सीधै समुदायमा जान खोज्छ । यसर्थ हामीले अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पाएका छैनौँ,’ महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाले भने, ‘अहिले हामी सरकारका कार्यक्रममा सहयोग गर्ने र स्थानीय तहहरूसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ । सीधै काम गर्ने अवसर छैन ।’
तर, छिमेकी भारतका भने संकटमा राहत जुटाउन सक्रिय बनेका छन् । भारतमा कोरोना संक्रमण सुरु भएलगत्तै एनजिओहरूले अभियान चलाएका थिए । एनजिओ ‘गुन्ज’ले संक्रमण सुरु भएलगत्तै ‘राहत कोभिड– १९’ नामक अभियान सुरु गरेको थियो । लकडाउनका वेला सहरबाट गाउँ फर्किने मजदुरहरूका लागि हजारौँ क्षेत्रमा ड्राइफुड र व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री वितरण गरेको छ । अर्को, एनजिओ ‘गिभ इन्डिया’ले ‘इन्डिया फाइट कोरोना’ अभियान चलाएको छ । उसले कोष जुटाउँदै गरिबहरूलाई साबुन, स्यानिटाइजर र मास्क बाँडेको छ ।
त्यस्तै, अक्षयपत्र फाउन्डेसन, सफा इन्डिया र उदय फाउन्डेसनलगायतले पनि समस्यामा परेकाहरूलाई राहत वितरण गरिरहेका छन् । अक्षयपत्र फाउन्डेसनले कर्नाटकभर प्याकेटमा खाद्य सामग्री वितरण गरेको छ । कर्नाटकका गभर्नर बजुभाइ वालाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दसँगको एक भिडियो कन्फ्रेन्समै अक्षयपत्रले गरेको सामाजिक कामको प्रशंसा गरेका थिए । ‘फिड द डेली ब्यागर’ले पनि गरिब परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गरिरहेको छ । उसले चामल, गहुँको पिठो र दुई प्रकारका दाल मिलाएर विपन्नहरूलाई वितरण गरेको छ ।नयाँपत्रिका दैनीकबाट
