चैत्र २३, काठमाडौँ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएयता नेपालमा भारत तथा अन्य मुलुकबाट आएकामध्ये ६१ हजार व्यक्तिको पहिचान गरिएको छ । त्यसमध्ये ५८ हजार ५ सय जना स्थानीय तहको निगरानीमा छन् । उनीहरु कतिपय सेल्फ र कतिपय सार्वजनिक रूपमा व्यवस्थापन गरिएको क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन् ।
वडास्तरमा थालिएको अभिलेखीकरणबाट ती व्यक्तिहरुको पहिचान भएको गृह प्रवक्ता सहसचिव केदारनाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतबाट मात्रै हजारौंको संख्यामा नेपालीहरु आएकाले यो संख्या पूर्ण भने होइन । ’
भारतसँगको खुला सिमाना र त्यता आउजाउ गर्ने मानिसको अभिलेख नराख्ने व्यवस्थाका कारण भारतबाट यसबीचमा कति मानिस आए भन्ने जानकारी सरकारका कुनै पनि निकायसँग छैन ।
भारतबाट भित्रिएका व्यक्तिहरुको यकिन तथ्यांक नरहेको जनाउदै प्रवक्ता शर्माले प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय तहले ती व्यक्तिहरुको पहिचान गर्ने काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै मार्च महिना (फागुन १८ देखि चैत १० सम्म) मा १ लाख व्यक्ति नेपाल आएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । त्यसमध्ये विदेशी नागरिकको संख्या ३४ हजार छ ।
चैत १० को रातिबाट विमानस्थल हुँदै विदेशबाट यात्रु आउने क्रम पूर्णरूपमा बन्द रहेको अध्यागमन विभागका महानर्देशक रमेश केसीले बताउनुभयो ।
चैत १ देखि १० सम्म विमानस्थल हुँदै आएका नेपालीको संख्या १९ हजार पाँच सय ३१ छ । यो अवधि (चैत) मा २ हजार २७ जना विदेशी नेपाल आएको तथ्यांक छ ।
विदेशबाट आएका नेपालीहरुलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा नराखिएकाले उनीहरुको पनि पहिचान र खोजीकार्य जारी रहेको संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहहरुले आइतबारसम्म मन्त्रालयमा पठाएको संख्या ६१ हजार भएको जानकारी दिदैँ उहाँले भन्नुभयो, ‘देशैभर वडास्तरमै विदेशबाट आएकाहरुको खोजी गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने क्रम जारी छ ।’
मन्त्रालयले आइतबार सबै स्थानीय तहलाई विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुको यथाशीघ्र पहिचान गरी दैनिक जानकारी गराउन परिपत्र गरेको छ । भारतको नयाँदिल्लीस्थित निजामुद्दिनमा भएको धार्मिक सभामा सहभागी भएर फर्किएकाको समेत खोजी गरी क्वारेन्टाइनमा राख्न पनि भनिएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नलाई प्रदेशगत रूपमा एकरएक जना उपसचिवहरुलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।
यसैबीच, मन्त्रालयले २ सय ४३ स्थानीय तहले नै राहत वितरण सुरु गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयमा आएको पछिल्लो विवरण अनुसार ६० हजार घरपरिवारले राहत पाइसकेका छन् । काठमाडौं महानगरले ८ हजार ९ सय परिवारलाई राहत दिएको छ । सबै स्थानीय तहमा विपद् राहत कोष सञ्चालनमा आइसकेको मन्त्रालयलले जनाएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहको वडा कार्यालयमार्फत नै दैनिक ज्यालादारी मजदुर र विपन्न वर्गलाई राहत दिने भनेको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहले कोष खडा गरी अर्थको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले राहत वितरणसम्बन्धी कार्य्विधिको मापदण्ड बनाएर सबै निकायमा पठाइसकको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले मौसमअनुसारको तरकारी र विभिन्न बाली लगाउन तथा थन्क्याउन लागि किसानसँग सहजीकरण गर्नसमेत स्थानीय तहलाई भनेको छ ।