काठमाडौं, २० चैत । नेपाली कांग्रेसका नेता विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिपक्षले सरकारलाई साथ दिनु भनेको ढिलासुस्ती, लापरबाही, अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई समर्थन गर्नु नरहेको प्रष्ट्याउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले बिहीबार सार्वजनिक गरेको खुला पत्रमा सबै कमजोरीबारे प्रश्न उठाएर, तिनको निदान खोज्न घच्घच्याएर फेरिपनि सघाउनु संकटमुक्ति प्रतिको इमानदारिता भएको बताउनु भएको छ ।
मेडिकल सामाग्री खरिद प्रकृयामा भएको अनियमिताका विषयमा प्रतिपक्ष दल मौन रहेको टिकाटिप्पणी हुन थालेपछि शर्माले ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिपक्षी प्रवक्ताको प्रेमपत्र, समाधान कोरौ समाधी नखनौं’ शीर्षक दिएर खुला पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
उहाँले परीक्षण र उपचारमा गम्भीर लापरबाही भएको, स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने पीपीई, परीक्षण कीट, भेन्टिलेटरलगायत अत्याआवश्यक सामाग्रीको प्रयाप्त जोहो नगरिनु सरकारको गैर जिम्मेवारी रहेको बताउनुभएको छ ।
काग्रेस प्रवक्ता समेत रहनुभएक शर्माले बजार मूल्य भन्दा अत्याधिक रकम निकासा गराएर राज्य कोषको दुरुपयोग गरिनु, लकडाउनमा पुगेपछि आकस्मिक रुपले खरिद योजना बनाउँदा आवश्यक पारदर्शी प्रकृया अवलम्बन नगरिने, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बाहिरका कतिपय कमसल सामग्री खरिद गरिनु गल्ती रहेको औंल्याउनुभएको छ ।
‘सरकार, प्रतिपक्ष र सबै दल संकटको यस्तो बेला एक ठाउककमा उभिनु भनेको राजनीतिप्रति नागरिकको असन्तोषलाई न्यून गर्ने अवसर पनि हो’ उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ, ‘तर नागरिक पंतिबाट जब कात्रोमा पनि कमिसन भनेर प्रश्न आउककछ, तब हामी नाजवाफ बन्छौं।’
उहाँले प्रधानमन्त्रीसामु अहिले भएको अनियमिताबारे ढाकछोप गर्ने र त्यसको छिटा व्यहोर्ने वा देशको आग्रह सुेनर आरोपीहरुलाई पदमुक्त गर्दै अनुसन्धानलाई सघाउने गरी दुई विकल्प रहेको बताउनुभएको छ ।
परीक्षणको व्यापक दायरा विस्तार गर्न सुझाव
काँग्रेसले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलनबाट रोक्न परीक्षणको व्यापक दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा हालसम्म खासै प्रगति नहुनुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर प्रदेश हुँदै सबै जिल्लामा विस्तार गर्न तत्काल परिणाममुखी पहलकदमी लिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
साथै कोरोना सङ्क्रमण देखिएका नागरिकका परिवारका सदस्य, हवाई या सडक यात्रा या घुलमिल गरेका अन्य नागरिकको पनि तत्काल परीक्षण गर्न आग्रह गरेको छ । “यसबीचमा उपत्यका र बाहिरका अस्पतालमा केही बिरामीमा कोरोना आशङ्का गरियो, मृत्युपश्चात् मात्रै परीक्षणको रिपोर्ट आयो, बुटवलको एक अस्पतालमा शव उठेन, विराटनगरमा चार अस्पताल दौडाउँदा दौडाउँदै एक महिलाको मृत्युु भयो, कोरोनाबाहेक अन्य रोगले पनि मृत्यु हुन्छ, तर सुरक्षितरुपले परीक्षण गर्न ‘पिपिई’ नपाउँदा कयौँ ठाउँमा कोरोनाको सन्त्रासले बिरामी हेर्न स्वास्थ्यकर्मी हच्केका छन्, प्रधानमन्त्रीकै जिल्लामा चारवर्षे बालकको ज्वरो जचाँउन जाँदा एक अस्पतालको गेटबाटै अभिभावक फर्काइए, यस्तो स्थिति समाधान गर्न यहाँको ध्यान तत्काल जान जरुरी छ”, पत्रमा उल्लेख छ ।
कोरोना भाइरस प्राणघातक रहेको सूचना विश्वव्यापी भएको चार महिना पुगिसक्दा पनि पिपिई, परीक्षण किट, भेन्टिलेटरलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको पर्याप्त जोहो नगरिनु सरकारको गैर जिम्मेवारी भएको काँग्रेसको आरोप छ । उहाँले समयमै सामग्री आयातको योजना, तयारी र प्रक्रिया नथाल्नु र लकडाउनमा पुगेपछि आकस्मिकरुपले खरिद योजना बनाउँदा आवश्यक पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन नगरिनुलाई सरकारको कमजोरीका रुपमा चित्रित गर्नुभएको छ ।
साथै बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक रकम निकासा गराएर राज्यकोषको दुरुपयोग गरिनु र विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड बाहिरका कतिपय कमसल सामग्री खरिद गरिनु कमजोरी भएको उहाँले औँल्याउनुभएको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितता प्रकरणको छानविन माग
उहाँले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा देखिएको अनियमितताका सम्बन्धमा यसलाई ढाकछोप गर्ने र त्यसको छिटा ब्यहोर्ने तथा सिङ्गो देशको आग्रह सुनेर निश्चित आरोपीलाई पदमुक्त गर्दै अनुसन्धानलाई सघाउने भनी दुई विकल्प सुझाउनुभएको छ ।
सरकारले ल्याएको राहतको प्याकेजलाई सकारात्मकरूपमा लिँदै काँग्रेसले हरेक वर्ष असार मसान्तमा फ्रिज हुने बजेट यसपाली ज्यालादारी श्रमिकलाई राहत पु¥याउने कार्यमा र रोजगार कार्यक्रमका नाममा अघिल्लो वर्ष खर्चिएको बजेट बेरोजगार एवं शहरी क्षेत्रमा डेरा गरेर बसेका विद्यार्थीलाई राहतको योजनातर्फ उपयोग गर्न सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी व्यवसायीको बैंक ब्याज घटाएर राहत अनुभूति गराउन रु २० लाखसम्म ऋण लिएका साना व्यवसायीको हकमा तीन महिनासम्मको ब्याजसमेत मिनाहा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । “छापामाध्यम क्रमशः बन्द हुँदैछन्, व्यवसाय चौपट भएपछि रेडियो, टिभी र अनलाइनमा पनि विज्ञापन न्यूनता हुँदै शून्यताको मारमा पर्नेछन्, लकडाउन लम्बिएसँगै श्रमजीवी पत्रकारको चुल्हो क्रमशः ‘लक्ड’ हुन सक्छ, राज्यको चौथो अङ्गलाई बचाउन लोकतान्त्रिक संविधान भएको मुलुकमा गम्भीर ध्यान पुग्नुप¥यो प्रधानमन्त्री ज्यू”, पत्रमा उल्लेख छ ।
अरु देशले आफ्ना नागरिक लगिरहेका उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले परदेशबाट घर फर्कन चाहने नेपाली नागरिकलाई सरकारले ल्याउन सक्दिन भन्न नहुने बताउनुभएको छ । साथै उहाँले सिमानामा आइपुगेका नेपालीलाई व्यवस्थितरुपले प्रवेश गराउने दायित्व सरकारको हुने र सङ्कटमा आफ्नो देशमा शरण नपाउनुभन्दा ठूलो अन्याय अरु केही नहुने भनी प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।