, फागुण २८ ।
पृष्टभूमिः १ २००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिष्ट पार्टीमाथि राणा शासन बिरुद्ध सहकार्य लडेकै शक्ति अर्थात काँग्रेसको सरकारले प्रतिवन्ध लगायो । करीब ५ बर्ष पछि त्यो प्रतिवन्ध फिर्ता भयो । त्यस पछि १७ सालमा राजा महेन्द्रले सत्ता हत्याए पछि कम्युनिष्ट माथि फेरी प्रतिवध लागेको थियो जुन अरु पार्टीमा पनि थियो ।
त्यस पछि ५२ सालमा माओवादी जनयुद्धमा गए पछि प्रतिवन्धको कुरा भएन सिधै युद्ध भएकाले त्यसमा ५८ सालमा आतंककारी घोषणा गरेर माओवादीमाथि राज्य दमनको नयाँ चक्र शुरु भएको थियो । र प्रचण्ड बाबुराम , बैद्यहरुको टाउकोको मुल्य ५० लाख तोक्यो राज्यले । तर पछि माओवादी ६३ सालमा शान्ति प्रकृयामा आए पछि त्यो चक्र अन्त्य भयो । माओवादीको मुख्य नेतृत्व एमालेसगँ मिलेर पार्टी एकता पछि सत्तामा छ ।
८ सालको प्रतिवन्ध भन्दाको नयाँ संस्करणको रुपमा देखा पर्दछ विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथिको प्रतिवन्ध । ०७५ साल फागुण २८ आजकै दिन प्रतिवन्धको घोषणा गरे पछि त्यसको धेरैतिरबाट आलोचना र विरोध भएको थियो सरकारको । यति सम्म कि देश अब द्धन्दमा जान सक्छ भन्ने चिन्ताले आम मानिसलाई सताएको थियो । र उनीरुले प्रतिवन्ध फिर्ता ल बार्ताको कुरा गरिरहे । तर सरकारले सुनेन । धरपकड र केही ईन्काउन्टरका नाममा हत्या गर्यो सरकारले । सर्लाहीका कुमार पौडेललाई फेक ईन्काउन्टरमा माएिको लगभग प्रमाणित भए पछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोषीमाथि कार्बाहीको सिफारीस गर्यो जुन सरकारले कार्यन्वयन गरेन ।
२.स्वतन्त्र मधेश, एशियाको नयाँ देश मधेश भन्दै पृथकतावादी गतिविधि गर्ने सिके राउतलाई जेलबाट सिधै छुटाए लगत्तै मुलधारमा ल्याउने भनेर फागुण २४ गते राष्ट्रिय सभागृहमा राजनीतिक ११ बुदे सहमति घोषणा गरिएको दिन संवोधनका क्रममा कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री अर्थात नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भाषणमा सिके राउतको निर्णय क्षमतालाई प्रचण्डसगँ तुलना गरे भने विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि तीव्र आक्रोश पोखे । उनले नेकपा भन्न पनि लाज लाग्ने, लुटेरा समुह नै भएको भन्दै कम्युनिष्ट पार्टीको खोल उतार्न धम्की दिए । सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने भन्दै बल प्रयोगको आभाष दिए । तर स्मरण्ीय कुरा के हो भने विप्लवले पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राखेको ०७३ साल फागुणमा नै हो । जब कि एमाले र माओवादी ७४ सालमा मिल्दा मात्रै पार्टीको नाम नेकपा राख्ने सहमति गरेका थिए ।
त्यस अघि अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिएको बिरोधमा बम विष्फोट श्रृंखलावद्ध रुपमा भए पछि वैदेशिक लगानी रोक्ने चलखेल भनेर प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट थिए भने वैदेशिक रोजगार व्यवशायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङ नेतृत्वको टोलीले सुरक्षाको माग गर्दै भेट गर्न जादाँ फागुण २८ गतेकै दिन यो राजनीतिक शक्ति हैन , वार्ता हुदैन , नियन्त्रण गरीन्छ । प्रधानमन्त्रीले चेतावनी व्यवशायीहरुका माझ दिएका थिए ।
सोही दिन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विराटनगरमा सोही दिन आयोजित एक कार्यक्रममा विप्लवले प्रचण्ड बन्न खोजेको र त्यो संभव नहुने जिकिर गरेका थिए । जुनदिन देखि नेपाल कम्युनिटि पार्टीमाथि प्रतिवन्ध शुरु भयो ।
३. फागुण १० गते एनसेल कार्यलय नख्खुमा बिष्फोट हुदाँ एक जनाको ज्यान गयो । जुन घटनाको सो पार्टीले जिम्मेवारी लिएको थियो ।
यीनै पृष्टभूमिमा सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको थियो । सरकारले अर्को पाटो धेरै चन्दा उठाएको छ भनेर पनि दवाव दिन खोजिरहेको थियो ।
सरकारको यो प्रतिवन्धको लगत्तै नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिवन्धको प्रतिवाद गर्ने र नझुक्ने बरु चूनौतीको सामना गर्ने बताएका थिए ।
प्रतिवन्ध पछिको एक बर्ष के के भए ?
मन्त्रीपरिषद्को बैठक बसेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिवन्ध लगाए पछि आफ्नै पूर्व सहयोद्धाहरुलाई तत्वको संज्ञा दिएर कार्बाही गर्न तम्सिए गृहमन्त्री राम बहादुर थापा । आज सम्म देशभरको नेकपाका कार्यकर्ताको गिराफ्तारी, हत्या सबैको मुख्य उनैको निर्देशन रहेको भन्ने बुझाई नेकपा भित्र रहेको एक नेता बताँउछन् ।
– प्रतिवन्ध पछि हाल सम्म देशबारबाट १५७६ कार्यकर्ता पक्राउ, केही रिहा भए , केही जेल तथा हिरासतमै छन् । जेलमा रहेका मुख्य नेतारुमा हेमन्त प्रकाश वली सुदर्शन , चन्द्र बहादुर चन्द बीरजंग, उमा भुजेल शिलु, भरत बम, दिपेश राई, माईला लामा, वसन्त श्रेष्ठ प्रज्वलन, नवीन विक लगायत देशभरका जेल तथा हिरासतमा संयौको संख्यामा थुनामा , केही भने रिहा हुन सफल ।
– राज्यले फेक ईन्काउन्टरका नाममा सो पार्टीका सर्लाही ईन्चार्ज कुमार पौडेलको असार ५ , ०७६ मा हत्या गर्यो सर्लाहीमा । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग , संसदीय समितिमा र ससदमा पनि करीब २५ दिन यो हत्याको विरोधमा नेपाली काँग्रेस र राजपाले सदन अवरुद्ध गरेर छानविनको माग गरीरहे । त्यसै गरी तीर्थ घिमिरे भोजपुर र निर कुमार राई भोजपुर पनि दोहोरो भीडन्तमा मारिएको भनेको छ सरकारले तर नेकपाले समातेर हत्या गरेको दावी गरेको छ । निर कुमार राईसगँै भोजपुरमा एक जना प्रहरी जवान सञ्जीव राईको पनि मृत्यु भएको थियो ।
– जेष्ठ १२ , ०७६ आन्तरीक दुर्घटनामा नेपाल बन्दको क्रममा गोकुल राना ‘महान’, दीपेन्द्र, निरन्तर, प्रज्वल शाही, रामकुमार श्रेष्ठ, रामबहादुर सिंहको आन्तरीक विष्फोटजन्य दुर्घटनामा काठमाण्डौ मा र पछि कैलालीमा गरी उनीहरुको मृत्यु भएको थियो ।
– यस अवधिमा पटक पटक जेल हिरासत परे पछि पलायन भएका मुख्य नेताहरुमा पदम राई भोजपुर , मोहन कार्की जीवन्त धादिङ लगायत रहेका छन् । उनीहरु हिरासतबाट मुक्त भएको केही समय पछि भिन्न समयमा प्रचण्डको हातबाट टिका लगाएर सत्तारुढ नेकपामा फर्किएका छन् । उनीहरु बाहेक अन्य नेता कार्यकर्ता पनि प्रचण्डको हातबाट टिका लगाउन पुगेका छन् । यसलाई पार्टीले आत्मसुरक्षावाद र पलायनबाद भनेर संष्लेषण गरेको छ ।
-प्रतिवन्ध अघि मंसीर ८ मा काठमाण्डौंमा ठूलो शक्ति प्रदर्शन गरेको नेकपाले प्रतिवन्ध पछि ठूलो प्रदर्शन गरेको छैन तर स्थानीय स्तरमा प्रदर्शन खासगरी विद्यार्थी संगठनको माध्यमबाट केही प्रदर्शनहरु समसामयिक बिषयमा गरेको छ । तर एनसेलमाथि थप विष्फोट, स्थानीय तहका कतिपय कार्यलय र सवारीमा विष्फोट, काठमाण्डौं ललिता निवास जग्गा माफिया भनिएका शोभाकर ढकालको घरमा बिष्फोट लगायतका गतिविधि सो पार्टीले गरेको छ । तर सेना प्रहरी विरुद्ध हमला गर्ने नीति नरहेको सो पार्टीले बताउदै आएको छ ।
– राज्यले विप्लवले प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण गर्नेछन् वा हमला गर्नेछन् , ठूलै नेताको हत्या गर्ने छन् भनेर कार्बाही र नियन्त्रणको कुरा गरेको थियो तर नेकपाले त्यसको खण्डन गर्दै आयो र युद्ध हैन क्रान्ति गर्ने भनिरह्यो ।
– प्रहरीले नेकपाका नेता कार्यकर्ताको साथबाट एम १६, एलएमजी, एसएमजी लगायत ५१ थान हतियार बरामद गरेको दावी गरेको छ ।
– विपक्षी र बुद्धीजीवी वार्ताको पक्षमाः प्रतिवन्ध पछि बिपक्षी नेपाली काँग्रेसले वार्ताबाटै समाधानमा जोड दियो । उसले सर्लाहीमा कुमार पौडेल मारिए पछि ससदनै पटक पटक अवरुद्ध गर्यो राजपासगँ मिलेर । त्यसै गरी बुद्धीजीवी र अन्य साना कम्युनिष्ट घट्टकहरु मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, गोपाल किरातीको माअोवादी केन्द्र, क्रृषि कट्टेलको नेकपाले प्रतिवन्धको विरोध गर्दै सरकार फासीवादतर्फ उन्मुख भएको बतायो ।
– सेना सहित सुरक्षा निकायको महत्वपूर्ण सुझावः सेना राज्यको सबै भन्दा प्रमुख शक्ति हो । त्यही सेनाले माओवादी युद्ध दवाउन करीब ६ बर्ष मातृभूमि भित्रै युद्ध गर्यो । त्यस पछि हत्या, वेपत्ता जस्ता मुद्धा पछि सम्म खेप्नु परेको सेनाले फेरी अर्को युद्ध भएमा नेतृत्व लिनै पर्ने अवस्था हुन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई विगतका नजिरहरु देखाउदै सिके राउतलाई समेत सहमतिमा लिने राज्यले विप्लवलाई पनि राजनीतिक व्यवहार गर्नु पर्ने सुझाव दियो । जुन निकै महत्वपूर्ण थियो । सरकार शुरु देखि नै सेना परिचालन गरेर विप्लवलाई उथलपुथल गर्न चाहन्थ्यो । सेनाको यो सुझाव र प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा परिषद्को बैठक विनै पनि सेना परिचालन गर्न सक्ने गरी ल्याएको बिधेयकको चौतर्फी विरोध भए पछि सरकार पछि हट्यो ।
सरकार कति सफल, कति असफल ?
प्रतिवन्धलाई चन्दा संकलन, विष्फोट जस्ता कुरालाई आधार बनाएर गरिएको थियो । विप्लव सहित सबै नेताई पक्रेर जेल हाल्ने मनशायमा सरकार थियो । उसले १५ सय बढी नेता कार्यकर्ता थुन्न सके पनि मुख्य नेतृत्व विप्लव र प्रकाण्ड, धर्मेन्द्र बास्तोला, सन्तोष बुढा लगायतकालाई भने पक्रन सकेन । नतः नेकपाको गतिविधि पूर्ण नियन्त्रण गर्न सक्यो । यसरी हेर्दा राज्यको प्रतिवन्ध र दमनको नीतिले सो पार्टीको केही खुल्ला सांगठनिक गतिविधि कमजोर भएको देखिए पनि सरकारले अपेक्षा गरेको सफलता हात परेको देखिदैन । उसले भने जस्तो असहयोग ब्यापारीहरुले विप्लवलाई नगरेको पनि देखिदैन ।
तसर्थ, सरकारको यो प्रतिवन्ध राजनीतिक रुपले सरकारमाथि चर्को आलोचना , दमनकारी, फासीवादी,निरंकुश एक कम्युनिष्टले अर्को कम्युनिष्टमाथि दमनको कुरा ईतिहासमा दर्ज भयो । यो सरकरको निम्ती राजनीतिक प्रत्युत्पादक देखिन्छ भने सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि विप्लवका सबै गतिविधिहरु देशभर सापेक्ष रुपमा भईरहेको देखिन्छ , सरकार सफल भएको देखिदैन । जथाभावी धरपकड, खानतलासी, पक्राउ, सोधपुछले मानिसमा राज्य विरुद्धको असन्तुष्टीलाई झन बृद्धि गरेको छ । तसर्थ सरकारलाई तत्कालीक हिशाबले केही सफलता जस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रुपमा सफल हुने आधार देखिदैन ।
यो प्रतिवन्ध खास गरी एमसीसी मार्फत अमेरीकाले नेपालमा लागू गर्न खोजेको ईन्डोप्यासेफिक सैन्य रणनीति अन्तर्गत हुन सक्ने आशंका पूर्व जर्नेल तथा सुरक्षाविद् प्रेम सिंह बस्नेतले टिप्पणी गरेका थिए भने सविधान र कानुनका जानकारहरुले प्रतिवन्ध असंवैधानिक भनेका थिए ।
सर्लाहीमा प्रहरीद्धारा मारिएका नेकपा नेता कुमार पौडेल
नेकपाले के गुमायो ?
अघिल्लो जनयुद्ध जस्तो सम्पूर्ण रुपले ग्रामिण क्षेत्र नियन्त्रणमा नभएको अवस्था, घोषित युद्ध नभएको अवस्थामा प्रतिवन्ध अघि एक लाख बढी सदस्य भएको नेकपा, देशभर महाभारत क्षेत्रमा अभियान चलाईरहेका बेला अचानक प्रतिवन्ध पछि उसका सांगठनिक अभियानहरु प्रभावित भए । उसले ठूला स्तरका जनसभा र प्रदर्शनहरु गर्न सकेन । ९ जना नेता कार्यकर्ताको राज्यपक्षबाट र आन्तरीक दुर्घटनामा परेर ज्यान गयो भने पोलिटब्यूरो सदस्यद्धय पदम राई र मोहन कार्की सहित नेता कार्यकर्ताको पलायन यस पार्टीले ब्यहोरेको क्षति हो ।
नत युद्ध, नत शान्तिपूर्ण परिस्थिति रहेको अवस्थामा सांगठनिक गतिविधि र कामहरु प्रभावित हुदाँ पार्टीलाई केही क्षति भए पनि पार्टी सुदृढ गर्ने, कार्यदिशा मजबुत पार्ने र निरन्तर संघर्षमा रहे शक्ति पुन आर्जन गर्ने र विद्रोह मार्फत वैज्ञानि समाजवाद ल्याउने कुरामा पार्टी प्रतिवद्ध छ र पार्टी झुक्दैन एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
पार्टी महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले फागुण १ मा रातो खबर साप्ताहिकमा छापिएको अन्तवार्तामा प्रतिवन्धले पार्टीलाई केही गंभीर क्षति भए पनि उर्जा भर्ने र खार्ने काम गरेको भन्दै यो सरकार दिन प्रतिदिन कमजोर हुदै गएको र आफूहरुको विजयलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताएका थिए ।
पूर्व माओवादी सबै भन्दा दमनको कमाण्डर !
हिजो सैं युद्ध लडेर आएका आफ्नै नेता कार्यकर्ता कोही सिहदरबारमा सत्तामा रमाईरहेका छन् । कोही सडकमा कोही जेल र जंगलमा । विप्लव माथिको दमनमा प्रचण्ड बादल पक्षको भूमिकामाथि धेरैले प्रश्न उठाउने गरका छन् ।
प्रचण्डले मलाई नै मार्न खोजेको भन्दै गरेको सार्वजनिक भाषण, बादलले तत्वको संज्ञा दिदै गृहमातहतका सुरक्षा निकायमा दिएको कडा कार्बाहीको निर्देशन , संसदमा सेना बनाईसकेको भनेर दिएको अभिव्यक्ति र र कुमार पौडेलको हत्यामा जवाफी कार्बाहीमै मारिएको भनी प्रस्तुत भएको बिषय निकै गंभीर रहेको एक नेताले बताए ।
यद्यपि, अधिकाश पूर्व माअोवादीहरु भने वार्ता र सहमतिकै पक्षमा उनीहरुको दृष्टिकोण सार्वजनिक हुने गरेको थियो । प्रतिवन्ध बादलकै प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्ले अनुमोदन गरेको , बरु माधव कुमार नेपालले प्रतिवन्ध हतारमा गरिएको भन्दै छलफल गर्नु पथ्र्यो भनि दिएको अभिव्यक्तिसगँ जोडेर प्रचण्डले पनि प्रतिवन्धलाई हरियो संकेत दिएको बताईन्छ ।
पछि वार्ता हुने र अब क्रान्ति संभव नहुने कुरामा जोड दिईरहेका प्रचण्डले अब मुलधारमा आउन अपील गरीरहेका छन् भने पछिल्लो समय बादलले सार्वजनिक कार्यक्रममा विप्लवको नाम लिएको देखिदैन । विप्लव र वादल रोल्पामा सगैं बसको एउटा तस्वीर निकै चर्चित समेत भएको थियो । ७० सालको सविधान सभाको निर्वाचन बहिष्कारसम्म सगैं रहेका बिप्लव बादल पछि विप्लवले अलग्गै पार्टी बनाए पछि बादल पनि बैद्यलाई छाडेर प्रचण्डतिर हान्निए पछि अहिले गृहमन्त्री छन् । बैद्य भने प्रचण्डसगँ छुटिदाको पार्टी सञ्चालन गरेर बसिरहेका छन् ।
नेकपा ललितपुरका ईन्चार्ज रमेश डंगोल अदालतको आदेशमा रिहा भए लगत्तै प्रहरीले पक्राउ गर्न खोज्दा सर्वोच्च अगाडी उनका आफन्त र समर्थकले प्रतिवाद गर्दै ।
अदालतः नेकपा खुसी, सरकार दुखी किन ?
प्रतिवन्ध अघि र पछि नेकपाका कार्यकर्ता पक्राउ पर्ने गरेकै थिए । प्रहरीकै तथ्याकं अनुसार पनि पाचँ बर्षमा नेकपाका नेता कार्यकर्ता पक्राउको संख्या ३ हजार भन्दा बढी छ ।
पक्राउ परेका धेरै जसोलाई राज्यले लामो समय दुखः दिने , थकाउने नीति प्रयोग गरेको देखिन्छ । जस अन्तर्गत एउटा मुद्धामा छुटे अर्को मुद्धा हालेर अड्डासार गर्दै राख्ने ।
तर यसमा राज्यको यो नीतिमा अदालत असहयोगी देखिन्छ । त्यही अदालतको आदेश र कार्बाहीले नेकपालाई फाईदा भएको छ । धेरै जसो ठाँउमा अदालतले नेता कार्यकर्तालाई साधारण तारेख वा धरौटीमा छाडिदिएको छ भने अधिकाश बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशमा नजिर स्थापित गर्दै रिहा गरिदिने गरको छ । पछिल्लो पटक त प्रहरी महानिरीक्षक सहित चार अधिकारीलाई सर्वोच्चले पटक पटक अदालतको आदेशमा छुटेकालाई किन समातिन्छ ? भनेर लिखित कारण सहित आफै आउन समेत आदेश दिएको छ । त्यसबाट सरकार दुखी भएको देखिन्छ भने नेकपा केही खुसी । कम्तीमा असंवैधानिक प्रतिवन्ध र गैरकानुनी गिराफ्तारीका विरुद्ध केही राहत पनि अदालतले दिएको महसुस गर्छन् नेकपा नेता कार्यकर्ता ।
अब के हुन्छ ?
प्रतिवन्धबाट नियन्त्रण र निस्तेज पार्न चाहने सरकार पनि सफल भएको देखिदैन भने प्रतिरोध मार्फत तत्कालै सरकारलाई गलाउने अवस्थामा नेकपा पुगेको देखिदैन । तर रस्साकस्सी जारी छ ।
तर सरकार एक पछि अर्को विभिन्न काण्डहरुका कारण, महंगी र भ्रष्टाचारका कारण अलोकप्रिय बन्दै गएको छ । प्रतिपक्षीले सदनमै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्न थालिसकेको छ । यसरी जनताको असन्तुष्टी चुलिदै जादा जनता संगठित गर्न सके नेकपालाई फाईदा पुग्ने स्थिति देखिन्छ । तर कुनै पनि गतिविधि गर्न सरकारले नदिएका कारण उसले सांगठनिक सफलता त्यो स्तरमा हात पार्न नसके पनि भविष्यमा क्रान्तिकारी र वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्ने संभावना अस्वीकार गर्दैनन् बुद्धीजीवीहरु । त्यसैले वार्ता होस्, नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरोस् भन्ने नागरिक समाज र बुद्धीजीवीहरुको धारणा छ ।
तर सरकार तत्कालै वार्ताको निम्ती औपचारीक प्रयास गर्ने मनशायमा देखिदैन भने , आफ्ना नेता कार्यकर्ता निशर्त छाड्नु पर्ने, प्रतिबन्ध पिर्ता गर्नु पर्ने र आधिकारीक पत्राचार गरेमा वार्तामा आउन सक्ने नेकपाको धारणा देखिन्छ ।
सरकारले पहिला सबै असन्तुष्ट समुहसगँ वार्ता गर्ने भनेर सोम प्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा बनेको समितिले पत्र पठाए पनि वार्तामा नआएको, कार्यकर्ता नेता छाडे पनि वार्तामा नआएकाले फेरी त्यसैत गर्ने हैन भन्ने आशंका सरकारमा रहेकाहरुले गर्ने गरेको बताईन्छ ।
यस्तो स्थितिमा तत्कालै वार्ता, प्रतिवन्ध फिर्ता कहिले होला भनेर एकीन गर्न सकिदैन । सरकारले दमन जारी राखेमा, शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्ने वातावरण नबनाएमा नेकपाले सांकेतिक विष्फोटहरु जारी राख्ने देखिन्छ । यसको परिणामः अन्ततः वार्ता वा युद्ध नै नहोला भन्न सकिन्न ।
धेरै नेपालीको चाहना र आकांक्षा वार्ता र संवाद अनि समाज र व्यवस्था परिवर्तन होस् भन्ने छ । यसलाई राज्य र नेकपाले कसरी लिने हुन् त्यो हेर्न बाकीँ छ ।
